महाबळेश्वर पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या कंपनीविरोधात गुन्हा
सादिक सय्यद
पाचगणी – महाबळेश्वर शहराच्या प्रदूषण कर व प्रवासी कर गोळा करणाऱ्या खळतकर कंस्ट्रक्शन कंपनीविरोधात महाबळेश्वर नगरपालिकेचे आर्थिकनुकसान केल्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाबळेश्वर नगरपालिकेने गुन्हा दाखल केला आहे.
महाबळेश्वर नगरपालिकेच्या प्रशासक म्हणून पल्लवी पाटील यांच्याकडे सध्या कारभार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या कंपनीने थकीत केलेल्या रकमेबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आले होते.
मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेका नगरपालिकेच्या स्तरावर राबवला गेला असल्याने ठेकेदार कंपनीकडून रक्कम वसुली नगरपालिकेने आपल्या स्तरावर करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. नगराध्यक्षा व नगरसेवकांनी फक्त नोटीस काढण्याशिवास कोणतीच ठोस कार्यवाही न केल्यामुळे महाबळेश्वर नगरपालिकेचे नुकसान होणार का, याबाबत महाबळेश्वरमध्ये बोलले जात होते. मात्र, प्रशासक पल्लवी पाटील यांनी कारवाईचा बडगा उगारत महाबळेश्वरचे पोलीस निरीक्षक संदीप भागवत यांना खळतकर कन्स्ट्रक्शनविरोधात नगरपालिकेकडून गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र दिले होते.
पोलीस निरीक्षक संदीप भागवत यांनी याबाबत सरकारी वकीलांकडे मार्गदर्शन मागितले असता महाबळेश्वर नगरपालिका व ठेकेदार खळतकर कंपनीमध्ये काही कारणास्तव टेंडरचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागावी, असे मार्गदर्शन सरकारी वकीलांनी भागवत यांना केले. त्यानुसार भागवत यांनी नगरपालिकेला कळवले होते. महाबळेश्वरच्या मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी याबाबत महाबळेश्वर न्यायालयात नगरपालिकेच्या आर्थिक नुकसानाबाबत कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले. नगरपालिकेच्या प्रवासी कर व प्रदुषण कराची रक्कम न भरता आर्थिक नुकसान करणाऱ्या खळतकर कन्स्ट्रक्शनविरोधात गुन्हा दाखल होणार आहे.
नगरपालिकेने 2017- 18 मध्ये स्वत: प्रवासी व प्रदूषण कर वसूल केला असून या आर्थिक वर्षात 3 कोटी 63 लाख 79 हजार 300 रुपये कर जमा झाला. नगर विकास विभागाच्या 28 फेब्रुवारी 1994 च्या शासन निर्णयातील जकात कर वसुलीसाठी अभिकर्ता नेमण्याच्या शर्तीनुसार किमान कर रक्कम ठरवण्यासाठी व लगतच्या तीन वर्षांमध्ये सर्वात जास्त कर वसूल झालेल्या वर्षाला प्रमाण मानून त्या रक्कमेमध्ये 15 टक्के वाढ करुन ठेका द्यावयाच्या वर्षांची किमान देय रक्कम ठरवायची आहे.
त्यानुसार 2018- 19 साठी किमान रक्कम 4, 18, 36, 195 इतकी असणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात 3, 98, 57, 539 रुपये प्रतिवर्षी याप्रमाणे सरसकट 3 वर्षासाठी ठेका दिला. यामध्ये 19, 78, 656 रुपये इतक्या कमी किमान देकार रक्कमेमध्ये ठेका देऊन नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. निविदा अटी शर्तीचा भंग करुन कंत्राटदार, निविदाधारकाने जुलै 2019 पासुन 29 धनादेशाची 2, 43, 41, 237 रुपये नगरपालिकेला देणे प्रलंबित ठेवल्याने नगरपालिका महसूल व थकित महसुलावरील व्याज असे नुकसान झाले आहे.
निविदा अटीशर्तीनुसार 16 टक्के सुरक्षा ठेवीपैकी जमा रोख रक्कम वजा जाता उर्वरीत 11 टक्के बंधपत्राची मुदत 7 जून 2019 रोजी संपलेली असतानाही बंधपत्र नुतनीकरण न करता ठेका सुरू ठेवून निविदा अटी शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. या उल्लघनानतंर निविदा अटी शर्तीप्रमाणे कंत्राटदाराने केलेली 5 टक्के जमा सुरक्षा ठेव अद्यापही जप्त नाही ही बाब गंभीर आहे. नगरपालिकेच्या दि. 1 जून 2018 च्या कार्यादेशामधील अट क्रमांक 24 नुसार 1, 32, 97, 550 ची बॅक गॅरटी दिली होती. कार्यादेशामधील अट क्रमांक 5 नुसार भंग झाल्यास बॅंक गॅरंटीतून ही रक्कम वसूल करण्याची तरतुद आहे.
ठेकेदाराकडून करारांची भंग होऊन देखील नगरपालिकेने बॅक हमी रक्कम रिव्होक करणे गरजेचे असताना देखील करण्यात आलेली नाही. बॅक हमीनुसार नगरपालिकेने संबधित बॅकेकडून रक्कम वसुल करणे आवश्यक होते. मात्र नगरपालिकेने तशी कारवाई न करता फक्त ठेकेदारांना नोटीस काढल्याशिवाय कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
