रांची : देशातील करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी सरकारकडून लसीकरणावर भर दिला आहे. तसेच करोनावर मात करायची असेल तर जास्तीत जास्त लोकांचे लवकरात लवकर लसीकरण करणं आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. तसा प्रयत्न प्रत्येक राज्यांकडून करण्यात येत आहे. अशात कोविन अॅपमुळे राज्यातील लसीकरणाची गती संथ झाल्याचा आरोप करत झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.

झारखंड एक मागासलेले राज्य आहे आणि या राज्यात अनेकांकडे स्मार्टफोन्स नाहीत असे  सांगत केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.  झारखंडमध्ये करोनाच्या लसीकरणाचे काम अपेक्षेपेक्षा संथ गतीने होत असल्याचं दिसून येतंय. अशात राज्य सरकारने असा दावा केलाय की, केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपमुळे राज्यातील लसीकरणाची गती संथ झाली आहे.

झारखंड एक मागास राज्य असून इथं प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन नाहीत. त्यामुळे ज्या लोकांकडे स्मार्टफोन नाहीत त्या लोकांनी करोनाची लस कशी घ्यावी असा सवालही राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत त्यांना लसीसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. राज्यात एकीकडे करोना वाढत असताना लसीकरणामध्ये येणारी ही अडचण लक्षात घेता राज्य सरकारने यावर चिंता व्यक्त केली आहे.

झारखंड सरकारने केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना राज्याचे अमृतवाहिनी हे अॅप वापरण्याची परवानगी मिळावी. अमृतवाहिनी हे अॅप वापरुन कोणतीही व्यक्ती ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने कोरोना लसीसाठी नोंद करु शकते. त्यामुळे करोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती येईल आणि जास्तीत जास्त लोकांना लस घेता येईल.

या आधी महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारची मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपमुळे राज्यातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये गोंधळ निर्माण होत असल्याचे सांगत राज्यांना लसीकरणासाठी त्यांचे स्वत:चे अॅप वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.