मुंबई – मुंबईसह राज्यभरात करोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. अशातच करोनाला आळा घालण्यासाठी त्यावरील बूस्टर डोससाठी धोरण निश्‍चित करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारसह पालिका प्रशासनाला देण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 27 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. तसेच, या याचिकेतून ज्या नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झालेले आहे, त्यांच्यासाठीही बूस्टर डोसचे धोरण आखण्याची करण्यात आली आहे.

दरम्यान, देशभरात करोनाची तिसरी लाट सुरू झाली होती. त्यावेळी करोनावरील बूस्टर डोससाठी धोरण निश्‍चित करण्याचे आदेश देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. करोनापासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम राबवली होती. तसेच सगळ्या नागरिकांना दोन्ही लसींचे डोस मिळतील हे निश्‍चित केले होते.

परंतु, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी बूस्टर डोसची आवश्‍यकता असल्याचे जाहीर करताना त्यासाठीची योजना मात्र अद्याप आखण्यात आलेली नाही. यासोबतच ज्या नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झालेले आहे, त्यांच्यासाठीही बूस्टर डोसचे धोरण आखण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.