पिंपरी – भरपूर पाऊस असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांवर आता पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ आली आहे. अनेक निवेदने देऊन बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करूनही पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरातील विविध 11 संघटनांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह नऊ शासकीय यंत्रणांना प्रतिवादी केले आहे.

पिंपरी चिंचवड, पुणे आणि आसपासच्या परिसरात 18 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि 15 हजार गृहनिर्माण अपार्टमेंट आहेत. यांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषद पुणे यांची आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार प्रति व्यक्‍ती 135 लिटर पाणी पुरवठा करणे अपेक्षित असताना केवळ 25 लिटर पाणी मिळते. मात्र महापालिकांकडून बांधकाम करताना बिल्डरांना पाण्याचा नवीन स्त्रोत उपलब्ध होईपर्यंत महापालिका पाणी पुरवठा करणार नाही, अशी अट टाकून बांधकामास परवानगी देतात.

बिल्डरही बोअरवेल खोदून मुबलक पाणी असल्याचे सांगतात. मात्र बोअरवेलला पाणी केवळ पावसाळ्यातच असते. त्यानंतर गृहनिर्माण सोसायट्यांना टॅंकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. एका सोसायटीचे पाण्याचे वार्षिक बिल तब्बल दीड कोटी रुपये आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांनी पाणी पुरवठ्याबाबत महापालिकेला वांरवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र सोसायट्यांना पुरेसा पाणी पुरवठा केला जात नाही. या त्रासाला कंटाळून पुणे, पिंपरी चिंचवड परिसरातील 11 संस्थांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात पाण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारचा जल संसाधन विभाग, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग (महाराष्ट्र राज्य), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पुणे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.