Cotton Price: देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाच्या किमतीत सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे टेक्स्टाईल (कापड) उद्योगासमोर गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. चालू महिन्यात कापसाचे दर सुमारे १० टक्क्यांनी वधारले असून, याचा थेट फटका निर्यातदारांना बसत आहे. बेमोसमी पावसामुळे पिकाचे झालेले नुकसान आणि जागतिक बाजारपेठेतील सकारात्मक संकेतांमुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी टेक्स्टाईल उद्योगाने सरकारकडे कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. यंदा कापूस १३.२ टक्क्यांनी महाग – कापसाच्या टंचाईच्या भीतीचा परिणाम वायदा बाजारावर स्पष्टपणे दिसून येत असून एमसीएक्स (MCX) मध्ये कापसाचे भाव प्रति बेल (१७० किलो) २९,५५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. एप्रिलच्या सुरुवातीला हे दर २६,००० रुपयांच्या खाली होते. केवळ वायदा बाजारातच नव्हे, तर हाजिर बाजारपेठेतही हीच स्थिती असून जानेवारीपासून आतापर्यंत किमतींमध्ये १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस १३.२ टक्क्यांनी महाग विकला जात असून, मार्चअखेर २५,९७९ रुपयांवर असलेला कापूस आता २९,२७० रुपयांवर पोहोचला आहे. हेही वाचा – ‘ट्रेंट’च्या नफ्यात 26 टक्क्यांची झेप; बोनस शेअरसह लाभांशाचीही घोषणा या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका दीर्घकालीन करारांतर्गत काम करणाऱ्या निर्यातदारांना बसत आहे. वाढलेला खर्च ते तात्काळ किमतींमध्ये समाविष्ट करू शकत नसल्याने त्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आल्या आहेत. केवळ निर्यातदारच नव्हे, तर स्पिनिंग मिलपासून ते गारमेंट निर्यातदारांपर्यंत संपूर्ण ‘टेक्स्टाईल व्हॅल्यू चेन’वर याचा दबाव वाढत आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर ही दरवाढ अशीच सुरू राहिली, तर आगामी काळात तयार कपड्यांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढून निर्यात ऑर्डरवर परिणाम होऊ शकतो. यंदा देशात कापसाचे उत्पादन २९० लाख गाठी – ‘द साउदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन’च्या (SIMA) मते, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे आधीच मागणीवर परिणाम झाला आहे. अशातच कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने अनिश्चितता अधिक वाढली आहे. यंदा देशात कापसाचे उत्पादन २९० लाख गाठी होण्याचा अंदाज असताना देशांतर्गत मागणी मात्र ३३० लाख गाठींची आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी मे ते ऑक्टोबर या कालावधीत ११ टक्के आयात शुल्क हटवण्याची मागणी उद्योगाकडून केली जात आहे. शेतकऱ्यांकडे मार्चनंतर साठा राहत नसल्याने या सवलतीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही, असा युक्तिवाद उद्योजकांनी केला आहे. सरकारने यावर वेळेत निर्णय न घेतल्यास कापूस दरात आणखी मोठी वाढ होऊन कापड उद्योगाच्या उत्पादन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
