रुग्ण सेवेच्या नावाखाली सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयातून कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार
पुणे : पुणे महानगरपालिका झोन क्रमांक ३ अंतर्गत येणाऱ्या सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत करोना काळात पॉझिटिव्ह रुग्णांना सोई सुविधा देण्यासाठी १२ एप्रिल २०२० ते ३१ मे २०२१ या चौदा महिन्याच्या कालावधीत ६ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून जवळपास ३ कोटींचा अपहार झाला आहे, याची पालिका आयुक्तांनी सखोल चौकशी करावी आणि यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करून नागरिकांचा पैसा महापालिका तिजोरीत जमा करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे खडकवासला मतदारसंघाचे विभाग प्रमुख नीलेश गिरमे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
कोरोना काळात पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचार आणि सोई सुविधा पुरविण्यासाठी कै. मुरलीधर लागयुडे रुग्णालय, पु. ल. देशपांडे उद्यान केंद्र, सिंहगड इन्स्टिट्यूट, धायरी येथील पालिकेची पोकळे शाळा, जनता वसाहत येथील पालिकेची शाळा आदी ठिकाणी ही सेंटर्स उभारण्यात आले होते. यामध्ये विलगीकरण कक्ष, स्वॅब तपासणी केंद्र उभारण्यात आली होती.
या वरील केंद्रावर पॉझिटिव्ह रुग्णांना चौदा महिन्यात चहा, नाश्ता, जेवण, बिस्किटे, पाण्याची बाटली आदी बाबीं तब्बल ४ कोटी ५९ लाख २३ हजार ६९६ रुपये एवढा खर्च लावण्यात आला आहे. येवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करून देखील प्रत्यक्षात मात्र रुग्णांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरविण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक रुग्णांनी याविषयी तक्रार केली होती.
त्याचबरोबर करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी विविध सेंटर उभे करताना त्यासाठी लागणारे साहित्य यामध्ये पत्र्याचा मांडव, पत्रा-पार्टीशन, कपडा-पार्टीशन, गाद्या पुरविणे, खुर्च्या पुरविणे, प्रतिबंधित क्षेत्रात लोखंडी पत्र्याचे पार्टीशन, शौचालयांचे साफसफाई करणे, विद्युत विषयक कामे, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मजूर, बोर्ड, बॅनर पुरविणे, ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर, लागणारे साहित्य, फर्निचर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, फॅब्रिकेशन तसेच कॉंक्रिटीकरण करणे यासाठी २ कोटी २५ लाख ९३ हजार ५५१ रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
१७ फेब्रुवारी २०२१ ला झालेल्या ठरावानुसार यातील एका कामासाठी २७ लाख ४० हजार १६९.६५ पैसे एवढी रक्कम मान्य करण्यात आली होती. परंतु त्याच कामासाठी ६९ लाख ६५ हजार २१३.५६ पैसे पालिकेच्या वतीने अदा करण्यात आले. कोणत्याही ठेकेदाराला ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम पालिका देवू शकत नाही. त्यामुळे येथे संगनमत करून अशा रकमा अदा करण्यात आल्या आहेत.
माहिती अधिकारात या विषयी माहिती मागितल्या नंतर देखील प्रशासनाने तब्बल ५०-५५ दिवसांचा वेळ लावला. अर्ज केल्यानंतर काही दिवसातच अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील तातडीने झाल्या असल्याने या प्रकरणात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे सुप्त हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर आयुक्तांना आज याबाबत पत्र देत असून या भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा या विषयाला घेवून न्यायालयात जाणार आहोत.
