पुणे – शासनाने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेतील सर्व उपायुक्‍त, विभाग प्रमुखांचे वेतन त्यांच्या अखत्यारितील अभियंत्यांपेक्षा कमी झाले आहे. तसेच शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचाही अपेक्षाभंग झाला आहे. या वेतन आयोगाबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे. परिणामी, अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्यशासनाकडे केली जाणार आहे. त्याबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी मुख्यसभेत सहमती दर्शविली.

सातव्या वेतन आयोगात उपायुक्त तसेच विभाग प्रमुख असलेल्या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या धर्तीवर पे मॅट्रिक्‍स देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना अपेक्षित वेतन मिळणार नाही.

त्याच वेळी अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मात्र या अधिकाऱ्यांपेक्षा वाढीव वेतन मिळणार आहे. शुक्रवारी मुख्यसभा सुरू होताच सर्वपक्षांच्या गटनेत्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्‍त केली.

या आयोगाबाबत पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी शासनाने 30 दिवसांचा कालावधी दिला असून या कालावधीच्या आधीच महापालिकेच्या मुख्यसभेने मंजूर केलेल्या आयोगाप्रमाणेच शासनाने उपायुक्त, सहायक आयुक्त तसेच विभाग प्रमुखांची वेतनश्रेणी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर महापौरांनीही याबाबत शासनाकडे तातडीने पत्र पाठवण्यात येईल, असे आश्‍वासन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यावेळी मुख्यसभेत दिले.