बेल्हे  – करोनाच्या तीसऱ्या लाटेत शाळा बंद झाल्याने अनेक मुले पुन्हा शाळेकडे येतील का, याबद्दल आता शाळाप्रमुखच साशंक आहेत. ओमायक्रॉनचा संसर्ग शहरी भागात अधिक आहे. ग्रामीण भागात त्याचं प्रमाण कमी आहे. 

त्यामुळे ग्रामपंचायत भागात शाळा सुरू ठेवायला हव्यात. तिथे जर रुग्ण वाढले तर स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागात रूग्ण कमी असताना थेट शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे पालकांत नाराजी आहे.

दीड वर्षानंतरच्या कालावधीनंतर पुणे ग्रामीण भागातील पहिली ते चौथीची शाळा 6 डिसेंबरपासून सुरू झाल्या. ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा मुलांनी आणि पालकांनीसुद्धा शाळेतल्या प्रत्यक्ष शिक्षणालाच पसंती दिली होती. करोना बरोबरच घेऊन जायचे आहे, या भावनेतून मुले नेहमीसारखी शाळेत येत होती. शाळेच्या वातावरणात रमली होती.

रोजचा अभ्यास, गृहपाठ, परीक्षा इत्यादींसाठी त्यांची तयारीसुद्धा सुरू झाली होती; परंतु करोना आणि ओमायक्रॉनचा राज्यात वाढलेला प्रभाव आणि महानगरांची लोकसंख्या विचारात घेता शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाने पुन्हा सर्व काही ठप्प झाले आहे.

शाळा सरसकट बंद करणे चुकीचे
करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच शाळा 15 फेब्रुवारीपर्यंत भरणार नाहीत. याचा मोठा परिणाम रोजंदारीवर काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांवर होणार आहे. कामानिमित्त पालकांचे सतत स्थलांतर होत असल्यामुळे ही मुले शाळेत येतील का, याची शाश्‍वती नाही. शाळा बंद झाल्याने दोन पिढ्याचं नुकसान झाल्याचं अनेक शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे शाळा सरसकट बंद करू नयेत.

ऑनलाइन शिक्षण एकतर्फी
ऑनलाइन शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना फारसा उपयोग होत नाही. हे शिक्षण एकतर्फी होत आहे. सध्या चौथीच्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच नाव देखील नीट लिहिता येत नाहीये, अशी स्थिती ग्रामीण भागात आहे. यासाठी करोनाबाबतची काळजी घेऊन शाळा सुरू ठेवायला हव्यात, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

शाळांबाबत कोणताही निर्णय घेताना शाळा व्यवस्थापनालाही विश्‍वासात घ्यावे असं राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळांच्या संस्थांचं म्हणणं आहे. विद्यार्थ्यांचं आरोग्य महत्त्वाचं असलं तरी मुलांचं शिक्षण हे त्यांच्या आणि देशाच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचं आहे. गेल्या काही काळात शिक्षण विभागाने काही निर्णय घाईघाईने घेतले आहेत. मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील शाळांबाबत निर्णय घेणे बरोबर नाही.

– डी. बी. वाळुंज, शिक्षण तज्ज्ञ, वडगाव आनंद