नवी दिल्ली – देशात करोनामुळे ज्या रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे अशा कुटुंबांना केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या संबंधातील मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चीत करण्यासाठी चार आठवड्यांची जादाची मुदत मिळावी अशी विनंती केंद्र सरकारने आज सुप्रिम कोर्टात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 30 जुनला असा आदेश दिला होता की राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने करोना मृतांना नुकसानभरपाई देण्याच्या संबंधातील मार्गदर्शक तत्वे येत्या सहा आठवड्याच्या आत निश्‍चीत करावीत.

ही मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चीत करण्यासाठी आम्हाला आणखी काही कालावधी लागणार असल्याने आम्हाला त्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मिळावी अशी विनंती केंद्राकडून सुप्रिम कोर्टात करण्यात आली आहे. या गाईडलाईन्स तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे कोविड आपत्तीत मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची तरतूद नाही आणि सरकारची तितकी आर्थिक क्षमता नाही त्यामुळे ही नुकसानभरपाई देता येणार नाही अशी भूमिका या आधी केंद्र सरकारने घेतली होती. पण या बाबत सुप्रिम कोर्टाने घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे केंद्र सरकारने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. करोना मृतांना विमा योजनेचा लाभ देण्याविषयीही केंद्राने निर्णय घेतला पाहिजे असेही सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

या संबंधात सुप्रिम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आपत्ती निवारण कायद्यातील तरतूदींनुसार करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रूपयांची मदत मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने आता केंद्र सरकारने ही तयारी दर्शवली आहे.