नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) च्या योगदानावर वार्षिक 2.50 लाख रुपयांच्या वर कर लावण्याची योजना आखली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रकमेची ही मर्यादा 5 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन आयकर नियमांनुसार, विद्यमान पीएफ खाती 1 एप्रिल 2022 पासून करपात्र आणि नॉन-करपात्र योगदान खाती अशा दोन भागात विभागली जाऊ शकतात.

या संबंधित महत्त्वाची माहिती –

* ही व्यवस्था अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा सेवानिवृत्ती संस्था EPFO ​​ने चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 (FY 22) चे व्याजदर आधीच कमी केले आहेत, जे 40 वर्षांतील सर्वात कमी आहे.

*2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवरील व्याज दर मागील आर्थिक वर्षातील 8.5 टक्क्यांवरून 8.1 टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी केला. चार दशकांहून अधिक काळातील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. यापूर्वी 1977-78 मध्ये EPF वर सर्वात कमी व्याजदर 8 टक्के होता.

*आयटी नियमांनुसार, जर एखाद्या गैर-सरकारी कर्मचाऱ्याने पीएफ खात्यात पाच लाख रुपये जमा केले, तर अडीच लाख रुपये करपात्र असतील.

*त्याचप्रमाणे एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने पीएफ खात्यात सहा लाख रुपये टाकल्यास एक लाख रुपयावर कर लागू होईल. सरकारी कर्मचारी सामान्य पीएफ किंवा जीपीएफमध्ये योगदान देतात जेथे केवळ कर्मचारी पीएफमध्ये योगदान देतात.

*या नवीन नियमांनुसार, उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखणे हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.

*सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांच्या योगदानातून पीएफ उत्पन्नावरील नवीन नियमासाठी आयकर नियम, 1962 अंतर्गत नवीन कलम 9D समाविष्ट करण्यात आला आहे. सीबीडीटी हे आयटी विभागासाठी धोरण तयार करते.

*31 मार्च 2021 पर्यंतचे सर्व योगदान गैर-करपात्र योगदान म्हणून ग्राह्य धरले जाईल, असेही त्यात नमूद केले आहे.

*साधारणपणे, गैर-सरकारी नियोक्ते दरमहा EPF योगदान म्हणून मूळ पगाराच्या 12 टक्के कपात करतात. यामध्ये समान रक्कम जोडून ईपीएफओमध्ये जमा केली जाते.

*20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कोणत्याही फर्ममध्ये दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त कमाई करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी EPF खाती अनिवार्य आहेत.