पुणे : मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणूका पुढील काही महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आपल्या पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या पदरात जास्तीत जास्त निधी पाडून घेण्यासाठी भाजपकडून महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाकडे नगरसेवकांनी विकासकामांची यादीच सादर केली आहे. प्रशासनाकडून या यादीनुसार अंदाजपत्रकात निधी प्रस्तावित करणार नाही, अशी भूमिका घेतली जात असली तरी, या अंदाजपत्रकावर राजकीय प्रभाव असण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले हे मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत.

मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे, दरवर्षी महापालिका आयुक्तच अंदाजपत्रक सादर करत आहेत. हे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक असल्याने मागील तीनही वर्षात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांना कात्रजचा घाट दाखविण्यात आल होता. काही माजी पदाधिकारी, आमदार तसेच काही ठराविक माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातच निधी दिला जात आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी होती. या माजी नगरसेवकांकडून पक्षाच्या नेत्यांकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांच्या प्रचारावेळी नाराजी व्यक्त करून दाखविण्यात आली. त्याची दखल घेत शहरातील भाजप, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात कामे सूचविण्यासाठी पक्षातील वरिष्ठांकडून पत्र देण्यास सांगण्यात आले होते.

या सूचनेनुसार नगरसेवकांनी दोन कोटींपासून २० ते ३० कोटींच्या निधीची मागणी करणारी पत्र प्रशासनास दिली आहेत. त्यातच हे माजी नगरसेवक महापालिकेत पत्र घेऊन येत असल्याने, याची चर्चा नको म्हणून अंदाजपत्रकाच्या बैठका थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आल्या आहेत. माजी नगरसेवक कमी म्हणून की काय, तर चक्क आमदारांनीही आपल्या मतदारसंघातील प्रभागात निधी देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे हट्ट धरला आहे. जवळपास ४०० ते ५०० कोटींच्या निधीची त्यांनी मागणी केली आहे. त्यामुळे, या अंदाजपत्रकात महायुतीमधील पक्षाच्या मागण्यांना झुकते माप दिले जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचे माजी नगरसेवक आणि आमदारांकडून अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी सुचविलेल्या कामाची गरज लक्षात घेऊनच संबधित कामे खात्याच्या माध्यमातून केली जातील. तसेच हे प्रशासकीय अंदाजपत्रक असल्याने केवळ गरज असलेली कामेच प्रस्तावित केली जातील.
– डाॅ. राजेंद्र भोसले ( महापालिका आयुक्त)