निमगाव भोगीच्या ओढ्यात पुन्हा दूषित पाणी सोडले; शरद पवार, उदय सामंत यांचा दौरा ठरला निष्फळ

रांजणगाव : रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील महाराष्ट्र एनव्हायरो लिमिटेड (एमईपीएल) या कंपनीने पुन्हा निमगाव भोगीच्या ओढ्यात दूषित पाणी सोडल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कंपनीच्या ताज्या कृतीमुळे त्यांचा हा दौरा निष्फळ ठरल्याची खंत निमगाव भोगीच्या सरपंच ज्योती सांबारे आणि माजी सरपंच अंकुश इचके यांनी व्यक्त केली आहे.
दिनांक १५ मे २०२५ रोजी शरद पवार आणि उदय सामंत यांनी निमगाव भोगी ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाच्या समस्येची पाहणी केली होती. यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. या दौऱ्यानंतर एमईपीएल कंपनीने काही काळ ओढ्यात रासायनिक पाणी सोडणे बंद केले होते. परंतु, मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कंपनीच्या कचरा साठवणूक ठिकाणी पाणी साचल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून पुन्हा दूषित पाणी ओढ्यात सोडण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामस्थांचा भ्रमनिरास झाला असून, त्यांनी तातडीने हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणी केली आहे.
ग्रामपंचायतीचा पुढाकार, प्रशासनाला निवेदन
यासंदर्भात निमगाव भोगी ग्रामपंचायतीने रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन, एमआयडीसीचे उपअभियंता कार्यालय, उपप्रादेशिक अधिकारी जोग सेंटर वाकडेवाडी (पुणे), आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ (पुणे) यांच्याकडे तक्रार निवेदन सादर केले आहे. सरपंच ज्योती सांबारे यांनी सांगितले की, “ग्रामस्थांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे दूषित पाणी तातडीने बंद करावे, यासाठी आम्ही प्रशासनाला वारंवार विनंती करत आहोत.”
या प्रसंगी उपसरपंच विकास रासकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष रामदास सांबारे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब राऊत, निळू व्यवहारे, चंद्रकांत रासकर, काळुराम व्यवहारे, आणि एमआयडीसीचे अधिकारी भूषण ठाणगे उपस्थित होते.
ग्रामस्थांची मागणी, प्रशासनाची भूमिका काय?
निमगाव भोगीतील ग्रामस्थांनी प्रदूषणाच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी लावून धरली आहे. एमईपीएल कंपनीच्या या कृतीमुळे पर्यावरण आणि ग्रामस्थांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, प्रशासन या प्रकरणी कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.





