मुंबई – विकासदर मंदावण्यास रिझर्व्ह बँकेने उच्च पातळीवर ठेवलेला व्याजदर काही प्रमाणात कारणीभत असू शकतो असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले असतानाच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पहिल्या सहा महिन्यात विकासदर मंदावला असला तरी पुढील सहा महिन्यांमध्ये विकासदर वाढण्यास पूरक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आशावाद व्यक्त केला आहे.

मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ग्राहकांचा आणि उद्योगांचा आशावाद वाढला आहे. जागतिक परिस्थिती खराब आहे. मात्र तरीही दुसर्‍या सहामाहित विकासदर वाढून 6.6% या पातळीपर्यंत जाण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

या अहवालाच्या प्रस्तावनेत मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई आता खात्रीने कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भांडवल सुलभतेस अगोदरच सुरुवात झाली आहे. दुसर्‍या तिमाहित विकास दर कमी होऊन 5.4% व पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये हा विकासदर सहा टक्के इतका नोंदला गेला आहे. आता पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही तूट भरून निघण्याची शक्यता आहे.

भारतातील बँका व एनबीएफसींची परिस्थिती उत्तम आहे. त्यामुळे या संस्था आगामी काळात भांडवल वितरण वाढवू शकतात. मात्र आगामी काळात जागतिक परिस्थितीचा भारताला आधार मिळण्याची शक्यता कमी आहे. जागतिक पातळीवर विकासदर कमी होत आहे. शेअर बाजाराचे निर्देशांक घसरत आहेत. त्याचबरोबर इंधनाच्या किमती अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कोरोनाच्या काळात मार्ग काढला होता. आगामी काळातही यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

Share Market : जागतिक शेअर बाजारातून नकारात्मक संदेश, निर्देशांक पिछाडीवर….

दरम्यान, अहवालातील माहितीनुसार दुसर्‍या सहामाहित कंपन्यांचे नफे वाढण्याची शक्यता आहे. बँकांचे ताळेबंद उत्तम आहेत. अशा परिस्थितीत विकासदर आणि रोजगारवाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर नेहमीप्रमाणे पडत्या कळात भारतीय कृषी व्यवस्था भारतीय विकास दरात चांगले योगदान देण्याची शक्यता आहे. रब्बी आणि खरिपाचे उत्पादन विक्रमी होणार असल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.