पुणे : पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी एबीआयएल कंपनीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अविनाश भोसले दोषी असल्याचे आढळत नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. भोसले यांना २०२२ च्या जून महिन्यात सक्तवसुली संचलनालयाने अटक केली होती. सुरुवातीला भोसले यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने अटक केली होती.त्या प्रकरणी मे महिन्यात त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

ईडीच्या प्रकरणात न्या. मनिष पितळे यांनी भोसले यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक हमीच्या आधारे जामीन मंजूर केला. ईडीच्या प्रकरणात भोसले दोषी नाहीत, असे मानण्यासाठी पुरेशी कारणे उपलब्ध आहेत. सीबीआयच्या प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.निधी वळवण्याच्या प्रकरणी आरोपी असलेले येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्याकडून भोसले यांना आर्थिक लाभ मिळाल्याचा आरोप ईडीने केला होता. राणा कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली येस बँकेने ३,९८३ कोटी रुपये दीवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला वितरीत केले होते. या रकमेपैकी २,४२० कोटी रुपयांची कर्जे संजय छाब्रा यांच्या रेडियस ग्रुपला दिली. छाब्रा हे देखील या प्रकरणी आरोपी आहेत.

डीएचएफएलकडून कर्ज मंजूर करायला मदत केल्याबद्दल भोसले यांना रेडियस ग्रुपकडून सल्लागार सेवा म्हणून ३५० कोटी रुपये मिळाले, असा आरोप इडीने केला होता.भोसले यांच्या कंपन्या, डीएचएफएल आणि रेडियस समूह यांच्यातील तीन प्रमुख व्यवहारांच्या आधारे ईडीने हे आरोप केले होते.मात्र हे सर्व आरोप चुकीचे आहेत आणि हे सर्व कायदेशीर व्यवहार आहेत. या गुंवणुकीवरील परतावा २०१४- २०१५ मध्ये करण्यात आल्याचे भोसले यांनी आपल्या जामीन अर्जात म्हटले होते.

याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि निष्कर्ष काढला जाण्यास आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल, हा मुद्दाही भोसले यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला. मात्र सकृतदर्शनी भोसले यांना गुन्ह्यासाठी आर्थिक लाभ मिळाल्याचे प्रकरण उघड असल्याचे ईडीने सांगितले. मात्र २०१४-१५ मध्ये भोसले यांनी केलेल्या गुंतवणुकीनुसार परस्पर मान्य करारानुसार रक्कम परत केली जात असल्याचे व्यवहारातून दिसून आले,असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

यावरून असे सूचित होते की भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचे उत्पन्न निर्माण केले जाईल. आणि त्याचा उपयोग गुंतवणूक परत करण्यासाठी केला जाईल, असे २०१४ आणि २०१५ मध्ये विचारात घेतले गेले नव्हते. खटला अजूनही सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे आणि त्यामुळे अल्पकाळातच हा खटला पूर्ण होण्याची शक्यता देखील फारच कमी आहे, ही बाब देखील न्यायालयाने अधोरेखित केली.