नवी दिल्ली – प्रत्येक गर्भवती महिलेला मातृत्वाच्या काळात सन्मानाचीच वागणूक दिली पाहिजे आणि त्यांचा तो घटनादत्त अधिकारच आहे असे नमूद करीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका गर्भवती आरोपी महिलेला तीन महिन्याचा अंतरीम जामीन मंजुर केला आहे. ही महिला अपहरण आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याचा प्रकरणातील आरोपी आहे.

तथापि ती सध्या गर्भवती असल्याने हायकोर्टाने तिला हा अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे. हा आदेश देताना न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांनी म्हटले आहे की, कोठडीत मुलाला जन्म देणे हे केवळ आईसाठीच क्‍लेशकारक नाही तर मुलावरही विपरित परिणामकारक ठरते.

महिलेची गर्भधारणा ही एक विशेष परिस्थिती आहे ज्याचा मान राखलाच पाहिजे, कारण कोठडीत असताना मुलाला जन्म देणे हे केवळ आईलाच धक्कादायक नाहीं तर, बाळाच्या जन्माबाबत प्रश्न विचारल्यावर तिच्यावर ते चिरंतन प्रतिकूल परिणाम निर्माण करणारे ठरते. प्रत्येक गर्भवती महिला मातृत्वादरम्यान भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रदान केलेल्या सन्मानास पात्र आहे, असे न्यायालयाने 18 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की फौजदारी कायदा अशी तरतूद करतो की विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामिनावर न सोडण्याच्या अटी ती व्यक्ती 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल किंवा ती स्त्री असेल किंवा आजारी असेल किंवा अशक्त असेल तेव्हा लागू होणार नाही. वैद्यकीय अहवालानुसार संबंधित कारागृहात प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध नसून याचिकाकर्त्याला प्रसूतीसाठी दीनदयाळ उपाध्याय रुग्णालयात पाठवले जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.