Delhi High Court : अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणाऱ्या तरुणाविरोधातील लैंगिक अत्याचाराचा (पोक्सो) गुन्हा रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) स्पष्ट नकार दिला आहे. मानवीय दृष्टिकोन किंवा संवेदनशीलतेच्या आधारावर असे गंभीर आरोप रद्द केले जाऊ शकत नाहीत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित तरुणीची आता त्या व्यक्तीसोबत राहण्याची इच्छा असणे आणि ती अल्पवयीन असताना तिच्यासोबत घडलेल्या कृत्यांची गुन्हेगारी जबाबदारी, या कायद्याच्या दृष्टीने (Delhi High Court) दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पूर्वीच्या आदेशाचा दाखला देत खंडपीठाने सांगितले की, पोक्सो कायदा मुलांना लैंगिक छळ आणि शोषणापासून संरक्षण देतो. कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील व्यक्तीने लैंगिक संबंधांसाठी दिलेली संमती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरली जात नाही आणि तिला कोणतेही महत्त्व नसते.

हे कायदेशीर संरक्षण संबंधित घटनेत जबरदस्ती, दबाव किंवा फसवणूक झाली आहे की नाही, अथवा त्या मुलाची परिपक्वता किती आहे यावर अवलंबून नसते. तसेच, केवळ विवाह झाला या कारणामुळे अल्पवयीन मुलाला फौजदारी कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण संपुष्टात येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नमूद केले.