जवळार्जुन, (वार्ताहर)- ‘शिक्षणाद्वारे मुलांच्या मूलभूत व नैसर्गिक क्षमतांचा विकास होत असतो. सामाजिक जीवनात शिक्षण ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी शिक्षण क्षेत्रासाठी शासनाकडून महत्त्वपूर्ण योगदान घडावे व शिक्षण क्षेत्रातील आमच्या मागण्या त्वरीत मंजूर व्हाव्यात,

अशी अपेक्षा आहे, अशी मागणी पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार सागर यांनी केली. शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर काढलेल्या महामोर्चा आयोजनप्रसंगी ते बोलत होते.

महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या दयनीय स्थितीबाबत शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. याबाबत शासनास निवेदन देण्याकामी पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर (दि.२८) रोजी महामोर्चाचे आयोजन केले होते.

याप्रसंगी जिल्हयातील हजारोंच्या संख्येने मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सहभागी झाले होते. महामोर्चाचे आयोजन मुख्याध्यापक संघाचे कार्यालय, १५ ऑगस्ट चौक ते शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंक करण्यात आले.

यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी संस्था संचालक संघटना अध्यक्ष विजय कोलते, शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव खांडेकर, माध्यमिक संघाचे अध्यक्ष वसंतराव ताकवले, राज्य आश्रमशाळा उपाध्यक्ष तुकाराम शिरसाट, संघाचे विश्वस्त शिवाजीराव किलकिले, कुंडलीक मेमाणे, आदिनाथ थोरात, मुख्याध्यापक संघाचे सचिव प्रसाद गायकवाड, उपाध्यक्ष सुरेश कांचन, रामदास थिटे,

खजिनदार शिवाजी कामथे, शिक्षण परिषद जिल्हाध्यक्ष निलेश काशिद, रामराव पाडुळे, नागनाथ ठेंगल, विठ्ठल चिकणे, सचिन दुर्गाडे, विजय कचरे, तुकाराम बेनके, अशोक सरोदे, सुधाकर जगदाळे, तबाजी वागदरे. बाळासाहेब चव्हाण, शिक्षक परिषदेचे गुलाबराव गवळे, महेश शेलार, कला-क्रिडा इतर सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्राचार्य सागर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाबाबत शासनाने उदासीनता न दाखवता शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची भरती पोर्टलद्वारे त्वरीत सुरू करावी. १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता आदेश रद्द करण्यात यावा.

मुख्याध्यापक पद पूर्वीप्रमाणे १०० विद्यार्थी संख्येनुसार असावे. शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५पूर्वी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित सेवेत असणाऱ्या नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक – शिक्षकेतर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी