राजगुरुनगर : सामाईक नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीचा हिस्सा विक्री करताना आता भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत सादर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ही प्रत दस्तासोबत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा दस्तासोबत जोडली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्तनोंदणी करता येणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात स्पष्टता येण्याबरोबरच सामाईक जमिनींवरून निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकात सामाईक मिळकतींच्या दस्तनोंदणीसंदर्भात दुय्यम निबंधकांसाठी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. सामाईक जमिनीतील एखाद्या हिस्सेदाराने इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेता जमीन विकल्यामुळे पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत असून, नोंदणी कार्यालयांकडेही तक्रारी येत असल्याचे शासनाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.

मोजणीची ‘क’ प्रत ठरणार महत्त्वाची

शासन परिपत्रकानुसार, सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील हिस्सेदाराला त्याच्या हिस्स्यातील जमीन विक्री करायची असल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडणे आवश्यक ठरणार आहे. ही प्रत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता दुय्यम निबंधकांना दस्तनोंदणी करता येईल. मात्र, विक्री करावयाच्या जमिनीची मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून दिली नाही किंवा ती दस्तासोबत जोडली नाही, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य असेल. अशी संमती दस्तासोबत नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. या सूचनांची सर्व दुय्यम निबंधकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

भावाभावांतील जमिनीचे वाद कमी होणार?

अनेक कुटुंबांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीचे तोंडी वाटप करून भावंडे स्वतंत्रपणे शेती करतात. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर सामाईक नावे असल्याने प्रत्यक्ष ताबा, जमिनीच्या हद्दी आणि हिस्स्याच्या क्षेत्रफळावरून वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणांत इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता जमीन विक्री केल्याने कौटुंबिक वाद वाढून प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या नव्या परिपत्रकामुळे जमिनीच्या विक्री व्यवहारात मोजणी आणि सहहिस्सेदारांच्या संमतीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः खेड तालुक्यात चाकण औद्योगिक परिसराच्या विस्तारामुळे जमिनींच्या किमती वाढल्या असून, सामाईक जमिनींचे व्यवहारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा जमीनमालक, खरेदीदार, प्लॉटधारक आणि जमीन खरेदी-विक्री क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे सहहिस्सेदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवून वाद कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे मोजणीची क प्रत मिळविण्याची प्रक्रिया आणि संमतीपत्रांची पूर्तता यामुळे व्यवहारात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणी, अशा दोन्ही बाबी या निर्णयामुळे महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे खेड तालुक्यातील जमीनधारक आणि खरेदीदारांचे या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागले आहे.