मुंबई  – विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर हे शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या संबंधात निर्णय देण्यास जाणिवपुर्वक विलंब करीत आहेत असा आरोप ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे.

त्यांच्या निर्णय देण्याच्या निष्क्रियतेमुळे नार्वेकर राज्यातील “असंवैधानिक” सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येते, असा आरोप त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

राऊत म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की राजकीय पक्षाचे काही आमदार दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा अर्थ विभाजन होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही, स्पीकर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना वेळ वाया घालवत आहेत.

ते राज्यातील असंवैधानिक सरकारला पाठिंबा देत आहेत. या बाबी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणार असून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा राऊत यांनी व्यक्त केली. आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या काही साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंत्र्यांनी आपली निष्ठा बदलून राज्य सरकारमध्ये प्रवेश केला आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून दिलासा मिळावा म्हणून त्यांनी असे केले, असा दावा राऊत यांनी केला. राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजपचे महसूलमंत्री) यांच्या प्रवरा साखर कारखान्यावर 200 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे,

तर राहुल कुल (भाजप आमदार) यांच्या नियंत्रणाखालील साखर कारखान्यावर 500 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे प्रकरणही असेच आहे, असा दावा राऊत यांनी केला.