महापालिका ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवून घेणार ४५० कोटी कर्ज

Congress’s demand: पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने कॉसमॉस सहकारी बँकेत ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवून त्याच बँकेकडून ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीमध्ये मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

एखाद्या विशिष्ट बँकेला वाचविण्यासाठीच हा प्रस्ताव आणला आहे का, असा सवाल त्यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित करून हा प्रस्ताव तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.

महापालिकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले असताना, सहकारी बँकेत एवढी मोठी रक्कम जमा करणे आणि त्याच बँकेकडून कर्ज घेणे योग्य नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव घाईगडबडीत आणि गुप्तपणे मंजूर केल्याचा आरोप करत त्यांनी निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी कर्जाची आवश्यकता असल्यास जागतिक बँकेकडून केवळ एक टक्का नाममात्र व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. मग महापालिकेने जागतिक बँकेकडून कर्ज का घेतले नाही? महापालिकेची पत कमी झाली आहे का? या निर्णयासाठी भाजपमधील कोणत्या मंत्र्याने दबाव आणला आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

याशिवाय आता दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याची कमतरता, पाणीकपात विचारात घेता हे मोठे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यावर्षांत होणार आहेत का, हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे. असे असतानाही कर्जाची खटाटोप केली जात असल्याचेही शिंदे म्हणाले.

झाडणकाम निविदांवरही आक्षेप
अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांच्याशी संबंधित निर्णय, तसेच झाडणकामाच्या निविदा प्रक्रियेवरही शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव, स्वच्छता कामांना दिलेली मुदतवाढ आणि निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. स्वच्छता कामांची मुदतवाढ रद्द करावी आणि नायर यांची कथित मनमानी थांबवावी, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली.