मुंबई – महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे राज्य बनवण्यामागे कॉंग्रेसच्या ध्येयधोरणांचे मोठे योगदान राहिले. मात्र, महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची सर्वच आघाड्यांवर पीछेहाट होताना दिसत आहे, असे जोरदार टीकास्त्र माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांनी शनिवारी सोडले.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर चिदंबरम यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी भाजप आणि त्या पक्षाचा समावेश असणाऱ्या महायुतीच्या सरकारवर आकडेवारीच्या आधारे शाब्दिक हल्लाबोल केला. एकेकाळी उद्योग, सेवांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर होता. कृषी क्षेत्राच्या विकासाबाबत आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला स्थान होते.

मात्र, आता महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू असल्याचे दिसते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मात्र, ती ओळख किती काळ कायम राहील ते सांगता येत नाही, असे ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ वगळता मागील १० वर्षांपासून कॉंग्रेस महाराष्ट्रात सत्तेत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

चिदंबरम यांनी २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्राचा विकास दर ९.४ टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांपर्यंत खाली गेल्याचे म्हटले. वित्तीय तूट ६७ हजार कोटी रूपयांवरून वाढून १ लाख १२ हजार कोटी रूपयांपर्यंत पोहचली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर ४.५ टक्क्यांवरून घटून १.९ टक्के इतका झाला आहे. सेवा क्षेत्राचा विकासही मंदावल्याचे दिसते, असे ते म्हणाले.

बेरोजगारी ही महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी समस्या आहे. मात्र, आताच्या सरकारकडे त्या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही. राज्य सरकारने काही उद्योगांशी सामंजस्य करार केले. पण, ते उद्योग कुठे गेले ते सर्वांनाच ठाऊक आहे, असे म्हणत त्यांनी गुजरातकडे अप्रत्यक्षपणे अंगुलिनिर्देश केला. महाराष्ट्रातील तरूणाईचा विचार करता बेरोजगारीचा दर १०.८ टक्के इतके आहे.

पगारी नोकरदारांची संख्या ४० टक्क्यांवरून कमी होऊन ३१ टक्क्यांवर पोहचली आहे. पोलीस दलातील १८ हजार ३०० कॉन्स्टेबल आणि चालक पदांच्या भरतीसाठी ११ लाख जणांनी अर्ज केले. तर, ४ हजार ६०० तलाठी पदांच्या भरतीसाठी तब्बल ११.५ लाख उमेदवारांनी अर्ज भरले. त्यातून बेरोजगारीच्या स्थितीचे गांभीर्य उघड होते, अशी भूमिका मांडत चिदंबरम यांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले.