थिरूवनंतपूरम – केरळमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास किमान उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या योजनेचा (न्याय) प्रयोग त्या राज्यात केला जाईल, अशी ग्वाही त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी दिली. न्याय योजनेंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटूंबाच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी 72 हजार रूपये जमा करण्याची संकल्पना राहुल यांनी मांडली आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल यांच्या पुढाकारातून बनवण्यात आलेल्या न्याय योजनेवर कॉंग्रेसने प्रचारात भर दिला होता. आता विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केरळ दौऱ्यावर असलेल्या राहुल यांनी पुन्हा त्या योजनेला केंद्रस्थानी आणले. केरळमध्ये न्याय योजना यशस्वी ठरल्यास सर्व कॉंग्रेसशासित राज्यांत तिची अंमलबजावणी केली जाईल. गरिबीशी कशाप्रकारे लढा द्यायचा ते केरळ संपूर्ण देशाला दाखवून देईल, असे त्यांनी म्हटले. राहुल यांनी सोमवारीही एका प्रचार सभेत न्याय योजनेचे महत्व अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली नोटबंदी, जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी आणि करोना संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी जनतेची खर्च करण्याची शक्ती वाढायला हवी. त्यासाठी आम्ही जनतेच्या खिशात पैसे टाकणार आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.