मुंबई  – मोदी सरकारने मॉनीटायझेशनच्या नावाने देशातील सरसकट सारीच मालमत्ता विकायला काढली आहे, त्यावर ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते व माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी चौफेर हल्लाबोल केला आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातही सरकारी कंपन्यांची विक्री केली गेली पण कॉंग्रेसने कधीच मुलभूत क्षेत्रातील प्रकल्प विकायला काढले नाहीत. आम्ही केवळ तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकण्याचे धोरण अंगीकारले होते पण मोदींनी जवळपास सगळेच विकायला काढले आहे, असा आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

सर्वच सार्वजनिक मालमत्तांवर खासगी क्षेत्राची मोनोपॉली असणार नाही याची दक्षता कॉंग्रेसने नेहमीच घेतली आहे असे त्यांनी प्रकर्षाने नमूद केले. बंदरे, विमानतळ, टेलिकॉम आणि उर्जा क्षेत्रातील सरकारी मालमत्ता विकताना त्यावर खासगी क्षेत्राचे एकाधिकार निर्माण होणार नाहीत यासाठी सरकारकडून काय दक्षता घेतली गेली आहे असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. या अनुषंगाने सरकारला चिदंबरम यांनी 20 प्रश्‍न विचारले असून त्याची यादी त्यांनी पत्रकारांपुढे सादर केली.

सरकारला यातून नेमका किती पैसा मिळणार आहे हे सरकारने जाहीर करावे असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने कोकण रेल्वे आणि दिल्ली-मुंबई फ्राईट कॉरिडॉरही विकायला काढला आहे. याविषयी कोणाशीही सल्लामसलत किंवा चर्चा न करता किंवा संसदेत हा विषय उपस्थित न करता मोदी सरकारने त्याच्या थेट विक्रीचीच घोषणा केली आहे.

कॉंग्रेसने 70 वर्षात काय केले याचीच ही कबुली
गेले अनेक वर्ष कॉंग्रेसने 70 वर्षात देशासाठी काय केले असा प्रश्‍न मोदी व भाजप नेत्यांनी सातत्याने उपस्थित केला आहे. पण आज विक्रीसाठी काढलेल्या सरकारी मालमत्तांची जी यादी सरकारने सादर केली आहे, ती कॉंग्रेसने उभारलेल्या कामांचीच कबुली आहे. सरकारला शेवटी कॉंग्रेसने केलेले काम मान्य करावेच लागले आहे असेही चिदंबरम यांनी नमूद केले आहे.

या कंपन्या किंवा मालमत्ता विकायला काढल्या असल्या तरी त्याची मालकी सरकारकडेच राहणार आहे या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दाव्याचीही त्यांनी खिल्ली उडवली. सर्रास सगळ्याच सरकारी मालमत्ता विकण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा जनतेने विरोध करावा असे आवाहनही त्यांनी केले.