शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम
शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडून चर्चेसाठी बैठकांचे सत्र सुरूच
पुणे – राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाही शालेय शिक्षण विभागाला शैक्षणिक वर्ष लवकर सुरू करण्याचे वेध लागले आहेत. यासाठी विविध पर्याय समोर येत आहेत. यावर चर्चा करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालेला नाही. यामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये अद्याप बंद आहेत. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात प्रवेश देण्याबाबतचा निर्णयही शासनाने जाहीर केला. नवीन प्रवेशासाठी बऱ्याचशा शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. दरवर्षी 15 जूनपासून शाळा सुरू होतात. यंदाही त्याप्रमाणेच सुरू करण्याचा विचार शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बोलून दाखवला. त्यांनी शाळांबाबतीत विविध विषयांवर चर्चेसाठी व आढावा घेण्यासाठी “झूम’द्वारे बैठका सुरू ठेवल्या आहेत.
यात शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, संस्थांचे पदाधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, पालक पदाधिकारी यांच्याशी टप्प्याटप्प्याने चर्चा सुरू आहे. सर्व घटकांची चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर शासनस्तरावर प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. त्यानंतरच शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय होणार आहे.
शाळा सुरू करण्याचे पर्याय
– सकाळच्या सत्रात पूर्वप्राथमिक ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग तर, दुपारच्या सत्रात सहावी ते दहावीचे वर्ग भरविणे.
वर्गनिहाय दिवसाआड शाळा भरविणे.
– पूर्वप्राथमिक ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पटसंख्येनुसार गट करून त्यांचे प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन वर्ग भरविणे.
शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध महत्त्वाच्या घटकांशी चर्चा सुरू आहे. करोनाच्या परिस्थितीनुसार शाळांना योग्य ते पर्याय द्यावे लागणार आहेत. शाळांशी संबंधित असलेल्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी या सर्वांच्याच सुरक्षिततेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याबाबतही नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. शैक्षणिक वर्षाचे संपूर्ण नियोजन तयार करून शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्या लागणार आहेत.
– दिनकर पाटील, संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद
शाळा सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावरून अद्याप शाळांना कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. ग्रामीण भागातील शाळा 15 जूनपासून सुरू करता येतील. मात्र, शहरी भागातील शाळा एवढ्या लवकर सुरू करणे कठीण आहे. शासनाने शाळा सुरू करताना सर्वांगीण विचार करण्याची गरज आहे. सर्वच शाळांना सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा खर्च झेपेलच असे नाही. ऑनलाइन शिक्षणासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक ते साहित्य उपलब्ध होऊ शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती टाळता येणार नाही. शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्याध्यापक संघाची दोन दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे.
– हरिश्चंद्र गायकवाड, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ
