मुंबई – करोना व्हायरसमुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांच्या कामकाजावर बराच काळ परिणाम झाला होता. ही बाब ध्यानात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने जेवढ्या कालावधीत कामकाज बंद होते, त्या कालावधीचे ( प्रो रेटा बेसीस) अबकारी परवाना शुल्क कमी करण्याचा त्याचबरोबर वार्षिक 15 टक्के शुल्क वाढीचा निर्णय स्थगित केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, फेडरेशन ऑफ हॉटेल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन या संघटनांनी स्वागत केले आहे.

लॉक डाऊनमुळे हॉटेल 8 महिने बंद होती. या काळात अबकारी परवाना शुल्क आकारू नये, अशी मागणी हॉटेल चालकांनी केली होती. त्याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने अबकारी परवाना शुल्कात 15 टक्के वाढ जाहीर केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. मात्र ज्यांनी अगोदरच वाढीव 15 टक्के शुल्क भरले आह.े ती रक्कम पुढील वर्षाचा परवाना घेताना विचारात घेतली जाईल.

लॉक डाउनमुळे हॉटेल उद्योगावर भयंकर परिणाम झाला होता. त्यामुळे अनेक हॉटेल बंद पडली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आम्हाला पडत्या काळात आधार मिळाला असल्याचे हॉटेल चालकांच्या संघटनांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

ब्रिटनमध्ये नव्या स्वरूपाचा करोना आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या कोनाचा महाराष्ट्रात संसर्ग वाढू नये यासाठी विमानतळावरील तपासणी वाढविली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे.

त्यामुळे हॉटेल चालक नाराज झाले असतानाच अबकारी परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. हॉटेल उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होतो. सरकारने हा रोजगार वाचावा याकरिता अशा प्रकारच्या उपाययोजना आगामी काळात करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त करण्यात आली. त्याच बरोबर रात्रीची संचार बंदी रद्द करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात यावा, असे सांगण्यात आले.