राज्यातील करोना स्थिती अजून म्हणावी तशी नियंत्रणात आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी करोनाच्या धास्तीने थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा गतिमान कधी होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजूनही विविध बाबतीत किचकट स्वरूपांचे निर्बंध लागू असल्याने अर्थकारणाला अपेक्षित अशी गती मिळेनाशी झाली आहे. करोनाची भीती आता थोडी मागे सारून थांबलेल्या अर्थचक्राला गती देणाऱ्या उपाययोजनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

लोकांना त्याची प्रतिक्षा आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अनलॉकिंगच्या उपाययोजनांतून ही प्रकिया सुरू केली असली तरी त्याची गती मात्र फारच कमी आहे. अनलॉकिंगच्या प्रक्रियेत लॉकडाऊन काळात लागू करण्यात आलेले विविध स्वरूपाचे निर्बंध वेगाने मागे घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात मात्र अजून राज्यात जिल्हाबंदी सारखे जिकरीचे निर्बंध सुरूच आहेत. अशा स्वरूपाच्या निर्बंधांमुळे पूर्ण क्षमतेने व्यापारउदीम सुरू होण्यातही बऱ्याच अडचणी येत आहेत.

लोकांचे इकडून तिकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर किंवा ये-जा झाली तर करोना मोठ्या प्रमाणावर फैलावेल या धास्तीतून जिल्हाबंदी कायम ठेवली गेली आहे. एवढेच नव्हे तर याच धास्तीतून गणपतीसाठी मुंबईतून लाखोंच्या संख्येने कोकणात जाणाऱ्यांनाही रोखण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि लोकांनी मोठ्या प्रमाणात मागणी केल्यानंतर गणपतीसाठी मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यांसाठी एसटी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तथापि या प्रवाशांना क्वारंटाइन राहणे किंवा प्रवासापूर्वी कोविडची चाचणी करून घेणे सक्‍तीचे करण्यात आले त्यामुळे इतका त्रास सहन करून कोकणात जाण्यापेक्षा लोकांनी घरी बसणेच पसंत केले. त्यामुळे कोकणात सोडण्यात येणाऱ्या गाड्यांची मागणी अचानक कमी झालेली आढळली.

सरकारने पर्यटन मंडळांची हॉटेल्सही काही प्रतिबंधांसह सुरू करण्यास अनुमती दिली असल्याचीही बातमी आली होती, पण तेथेही ग्राहक नसल्याने त्यांनाही अजून धंदाच मिळालेला नाही. याचे मुख्य कारणही जिल्हाबंदी हेच आहे. या बंदीमुळे पर्यटकांनी तिकडे पाठ फिरवली. खरे म्हणजे पर्यटन मंडळांची हॉटेल्स किंवा निवासस्थाने सुरू करण्याआधी त्यांना ग्राहक मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणे ही प्राथमिक गरज होती. जिल्हाबंदी कायम ठेवून पर्यटन मंडळांची हॉटेल्स सुरू करण्यास अनुमती देणे हा एक विनोदच होता. त्यामुळे अनलॉकिंगच्या या प्रक्रियेत जिल्हाबंदीसारखे जे किचकट निर्णय आहेत त्याचा वेगाने फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जिल्हाबंदी सारख्या निर्णयाने राज्यभरातील स्थानिक पातळीवरचा व्यापारउदीमही म्हणावा तितका जोर धरू शकलेला नाही. कृषी माल वगैरेच्या वाहतुकीसाठी सध्या फार आडकाठी नसली तरी जिल्हाबंदीमुळे अनेक ठिकाणी या वाहतूकदारांची अडवणूक सुरूच आहे. ही बंदी उठवण्यात आली तर वातावरणात आपोआपच एक मोकळेपणा येईल आणि त्यातून अर्थकारणाला विशेषतः पर्यटनालाही चालना देता येईल. गणेश उत्सव काळात कोकणात येणारा मोठा लोकसमूह विविध निर्बंधांमुळे रोखला गेल्याने त्यांच्यामार्फत कोकणात जो व्यापारउदीम होऊ शकला असता त्यालाच पायबंद घातला गेला. राज्यात सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होत असताना जिमवरील बंदीही कायम ठेवली गेल्याने अनेकांनी आगपाखड केली होती.

कोविड संबंधातील निर्बंध पाळून पर्यटन व्यवसायही आता हळूहळू सुरू करायला हवा. कारण या क्षेत्रातील व्यवसाय मार्च महिन्यापासून बंद असून या व्यवसायातील अनेकांना भीषण आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. या व्यवसायातून स्थानिक पातळीवरही अनेकांना रोजगार मिळत असतो आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्येही मोठ्या प्रमाणात विक्री व्यवहाराला चालना मिळत असते. लोकांचा वावर वाढला की कोविडच्या प्रसाराचा धोका वाढतो हे जरी खरे असले तरी आता योग्य ती खबरदारी घेऊन लोकांच्या वावरावरील निर्बंध कमी करायला हवेत, त्यासाठी जिल्हाबंदी सारख्या निर्बंधांचा अडसर शक्‍य तितक्‍या लवकर दूर व्हायला हवा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात राज्य सरकारला निर्बंध उठवण्याची घाई नाही अशी भूमिका घेतली आहे. आम्ही टप्प्याटप्प्याने हे निर्बंध मागे घेऊ असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही भूमिका योग्य असली तरी त्याचा प्राधान्यक्रम त्यांनी योग्य पद्धतीने ठरवण्याची गरज आहे.

सध्याच्या काळात अर्थकारणापुढील आव्हाने हा एक मोठा विषय आहे. लोकांचा चारही बाजूने कोंडमारा झाला आहे. अल्पउत्पन्नात घरे चालवणे जिकीरीचे होऊन बसले आहे. घरगुती उद्योग करून चार पैसे मिळवण्याचीही आता सोय राहिलेली नाही, कारण सगळेच बेभरवशी झाले आहे. सगळीकडेच वातावरणात नैराश्‍य व्यापून राहिले आहे. रोगाची भीती अजून दूर झालेली नसली तरी करोनाविषयी लोकांच्या मनात आता पूर्वी इतकी धास्ती राहिलेली नाही. त्यामुळे करोनाची भीती दाखवून अजून किती काळ व्यापारउदीम रोखणार हा लोकांचा प्रश्‍न आहे. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेली आर्थिक पडझड किती तीव्र स्वरूपाची आहे याची विविध क्षेत्रातील आकडेवारी रोजच प्रकाशित होत आहे.

जीडीपी शून्याच्याही खाली गेला असल्याच्या वार्ता एव्हाना सर्वांच्या कानी गेल्या आहेत. देशातील 22 कोटी लोकांचे रोजगार बुडाल्याच्या बातम्याही अनेक ठिकाणी प्रसारित झाल्या आहेत. ही आकडेवारी भीषण स्वरूपाची आहे. सर्वच पातळ्यांवर ठप्प झालेल्या अर्थकारणाचे हे फलित आहे, हा निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. अडचणीतील लोकांना पुरेशा प्रमाणात सरकारी मदत मिळण्यालाही बऱ्याच मर्यादा आहेत याचीही लोकांना जाण आहे. त्यामुळे लोकच स्वतःचे हातपाय हलवून जगण्याचे विविध मार्ग शोधत आहेत. तथापि करोनाच्या अनुषंगाने अजून काही प्रमाणात सुरू असलेले निर्बंध ही त्यांची मोठी अडचण आहे.

व्यापारउदीमावर विपरीत परिणाम करणारे निर्बंध कोणते याचा अभ्यास सरकारी पातळीवर करून ते निर्बंध त्वरित हटवण्याची उपाययोजना केली गेली तरी परिस्थिती सावरण्यास मोठा हातभार लागू शकतो. गर्दी टाळण्यासाठी सभा, समारंभ आणि अन्य जाहीर कार्यक्रमांवर बंदी कायम ठेवण्याने लोकांचे काही अडत नाही आणि ते गरजेचे आहे, पण जिल्हाबंदीसारख्या निर्बंधांचा अडसर दूर करून पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याची उपाययोजना करण्यास फार अडचण येण्याचे कारण दिसत नाही.

जिल्हाबंदीसारखे निर्बंध उठवण्याने केवळ पर्यटन व्यवसायच नव्हे तर अन्यही स्थानिक अर्थकारणही पुन्हा उभारी धरू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने अशा किचकट निर्बंधांविषयी वेगाने फेरविचार करण्याची गरज आहे.