मुंबई : ऊसतोड कामगारांसाठी आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, कामगार विभाग तसेच विविध सामाजिक संस्था काम करत आहेत. स्थानिक पातळीवर या विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची जनजागृती करून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची नोंदणी सामाजिक न्याय विभागाने प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीतील निर्देशांबाबत केलेल्या अंमलबजावणीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी,सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे,साखर आयुक्त शेखर गायकवाड,सहकार आयुक्त अनिल कवडे,सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव विजय लहाने,कामगार विकास उपआयुक्त सुनिता म्हैसेकर, महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे,महिला बालविकास विभागाचे उपसचिव ठाकूर, सामाजिक संस्था मकाम च्या (बीड) मनिषा टोकले व पल्लवी हर्षे, समता प्रतिष्ठानच्या शुभांगी कुलकर्णी, महिला आरोग्य परिषदच्या काजल जैन, एकल महिला संघटनाचे राम शेळके, साथीचे अभिजित मोरे व अरुण गद्रे, मासुमच्या निलंगी सरदेशपांडे ,आरोग्य अभियानाचे अभय शुक्ला, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थाचे श्रीधर आडे, नाशिकचे सिव्हिल सर्जन डॉ अशोक थोरात उपस्थित होते. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ऊसतोड कामगारांसाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून योजना राबविल्या जातात. ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या योजनांना विधी व न्याय विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या योजनांची माहिती ऊसकामगारांना होण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत. आरोग्य तपासणी शिबीर,महिलांची तपासणी तसेच गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया (हिस्ट्रेक्टामी) करण्यासंदर्भात बीड आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात यावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही याबाबतची माहिती पडताळून पहावी. परजिल्ह्यात जावून कोणी ऊसतोड महिला शस्त्रक्रिया करत असतील तर त्याचीही माहिती नजिकच्या जिल्ह्यांकडून घेण्यात यावी. ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या होत्या. सर्व विभागांनी केलेल्या सूचनांप्रमाणे त्यामध्ये नव्या बाबींचाही समावेश करण्यात येईल. सामाजिक संस्थांनीही ऊसतोड कामगारांसाठीच्य कामामध्ये अशाच प्रकारे सातत्य ठेवावे. अशा सूचना या बैठकीत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. ऊसतोड कामगारांसोबत महिला व बालविकास विभागाने बीड येथे बैठक आयोजित करावी. 15 फेब्रुवारी रोजी साखर आयुक्त व सहकार आयुक्त यांनी ऊस कारखान्यांच्या संचालकांना सहभागी करून ऊस तोड कामगांराबाबत कोणते निर्णय घेता येतील याबाबत सविस्तर माहिती सादर करावी. सामाजिक न्याय विभागाने ऊस तोड कामगारांची नोंद प्राधान्याने करावी जेणेकरून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची माहिती उपलब्ध होईल, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, राज्यातील उसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व आर्थिक सुधारणांचा लाभ देण्याकरीता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.या महामंडळासाठी साडे तीन कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. या महामंडळाचे (पुणे) येरवडा येथे मुख्य कार्यालय होणार असून परळी येथे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू होणार आहे. स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी “संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना” राबविण्यात येते.सध्या मुलांची दहा व मुलींची दहा अशी 20 वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करणार आहे. ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती डॉ.नारनवरे यांनी बैठकीत दिली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सहकार आयुक्त व आम्ही संयुक्तपणे काम करत आहोत.सामाजिक न्याय विभागाशीही चर्चा करत आहोत. साखर कारखान्यांसोबत बैठक घेवून ऊसतोड कामगारांसाठी अन्य कोणकोणत्या सुविधा देता येतील याची माहिती घेण्यात येईल. महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा आरोग्य विभाग बीड, कामगार विभाग यांनीही त्यांच्या विभागामार्फत ऊसतोड कामगारांसाठी सुरू असलेल्या कामांची माहितीही यावेळी दिली. यावेळी ऊसतोड कामगारांसाठी कार्यरत असलेल्या विविध सामाजिक संस्थांनी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न व करावयाच्या कार्यवाही यासंदर्भात सविस्तर मुद्दे मांडले.
