Sunetra Pawar – बीड जिल्ह्यात स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ सरकारी वसतिगृहे बांधण्यासाठी १५९.३६ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहीती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली आहे. बीडच्या पालकमंत्री असलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांमध्ये शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवण्यास मदत करणे, या उद्देशाने संत भगवान बाबा सरकारी वसतिगृह योजनेअंतर्गत ही वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. मान्यताप्राप्त वसतिगृहांमध्ये पाटोदा, केज, परळी, गेवराई आणि माजलगाव येथे प्रत्येकी दोन (मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक) आणि बीड येथे एक मुलींचे वसतिगृह समाविष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या ४१ तालुक्यांमध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी ४१ अशी ८२ सरकारी वसतिगृहे उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता १०० विद्यार्थ्यांची असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २० वसतिगृहे (मुलांसाठी १० आणि मुलींसाठी १०) मंजूर करण्यात आली. आता उर्वरित ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावाद्वारे एकट्या बीड जिल्ह्यात २२ वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे आणि ते मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे हे दिवंगत अजित पवार यांचे स्वप्न होते. पालकमंत्री असताना त्यांनी वसतिगृहांच्या बांधकामाच्या प्रस्तावावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अनेक ठिकाणी जमीन निश्चित करण्यात आली होती. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने बांधलेल्या वसतिगृहांच्या धर्तीवर या वसतिगृहांचे दर्जेदार बांधकाम सुनिश्चित करण्याचे आदेश अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. सध्या तीन ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध आहे आणि तेथे बांधकाम सुरू आहे. उर्वरित १९ वसतिगृहांपैकी ११ वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध आहे आणि त्यांच्या बांधकामासाठी आता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, असे पवार म्हणाल्या.
