नवी दिल्ली – ऑनलाईन अन्न वितरण करणाऱ्या कंपन्याविरोधात आमच्याकडे ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी या कंपन्यांनी 15 दिवसाच्या आत एखादी यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने या कंपन्यांना केली आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागाने या कंपन्यांना म्हटले आहे की, कंपन्यांनी ग्राहकांना बिल देताना त्यामध्ये विविध शुल्कांचे वर्गीकरण करून ते बिल सादर करावे. त्यामध्ये पुरवठा शुल्क, पॅकेजिंग शुल्क इत्यादीचा तपशील असावा. ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सध्या कोणती यंत्रणा कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर सुधारित यंत्रणा कशी असेल या संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारकडे 15 दिवसाच्या आत सादर करायची आहे.

या कंपन्यांच्या कामकाजासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आज बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या क्षेत्रातील मुख्य कंपन्यांविरोधात सरकारकडे आतापर्यंत जवळजवळ 6 हजार तक्रारी आल्या आहेत.