मुंबई – राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि येथील नागरिकांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी या सर्व घटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्याचे काम होत आहे. विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेल्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासह सैन्य दलाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीकारी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि इतर विभागांचे अधिकारी –कर्मचारी उपस्थित होते. ध्वजारोहणानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थितांना अभिवादन केले. त्यानंतर, मंत्रालयातील राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना अभिवादन केले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षात राज्य शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. विदेशी गुंतवणूक, समाजातील दुर्बल, गोरगरीबांसाठी आखलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना या माध्यमातून नागरिकांप्रती असणारी बांधीलकी दाखवून दिली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवून जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आगेकूच सुरु आहे. त्यामध्ये आपल्या राज्याचा वाटा मोठा असणार आहे. राज्याची वाटचाल त्या दिशेने सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील गुंतवणूकदार, उद्योजक किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम राज्य शासनाने केले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्ये आपण आमूलाग्र क्रांती आणत आहोत. राज्यात 15 दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट्य आपण ठेवले आहे. राज्याची लॉजिस्टिक पॉलिसी जाहीर केली आहे. यातून येत्या पाच वर्षात 30 हजार कोटींचा महसूल राज्य शासनाला मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने राज्यात गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षात 5 लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी करार झाले आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीत तर आपण देशात प्रथम आहोत. त्या माध्यमातून अडीच लाख रोजगार निर्मिती आपण केली आहे.देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा 14 टक्के आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात आपले राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सुमारे दहा लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे राज्यात सुरु आहेत. समृद्धी महामार्गा सारखा गेम चेंजर असणाऱ्या प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा पूर्ण होऊन नागपूर ते मुंबई पूर्ण वाहतूक लवकरच सुरु होणार आहे. पायाभूत सुविधांसोबतच गोरगरीब, दुर्बल, वंचित यांना विकासाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करुन घेतले जात आहे. राज्य शासनाच्या सात पथदर्शी (फ्लॅगशिप) योजनांनी राज्याच्या सामाजिक क्षेत्रात क्रांती आणली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने शासन आपल्या दारी योजनेच्या माध्यमातून तब्बल ४ कोटी लाभार्थींना लाभ दिला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ रक्षाबंधनापासून महिला भगिनींना मिळण्यास सुरुवात होईल. याशिवाय, युवकांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि भरीव स्टायपंड, गोरगरीब, दुर्बलांना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलेंडर, शेतकऱ्यांना वीज सवलत, मुलीना संपूर्ण व्यवसायिक शिक्षण मोफत आणि सगळ्या धर्मातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना देशातल्या तीर्थस्थळांची यात्रा करत यावी म्हणून योजना सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. अठरा वर्षाच्या मुलीला १ लाख रुपये देणारी महत्वाची “लेक लाडकी” योजनाही सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

गेल्या दोन वर्षात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षातून ३०० कोटी रुपये मदत केली आहे. निराधारांचं निवृत्ती वेतन, अंगणवाडी आणि आशा सेविका, ग्रामसेवकांचं मानधन, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप, अनुसूचित विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता या सगळ्यात भरीव वाढ केली आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या सगळ्या संस्था मागास, दुर्बल, गरीब युवकांसाठी अनेक योजना घेऊन काम करताहेत. अल्पसंख्याकांसाठी मार्टी संस्था सुरु केली. मातंग समाजासाठी आर्टी संस्था सुरु केली. यातून राज्य शासनाची संवेदनशीलताच दिसून येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने महिला आणि शेतकरी यांना डोळ्यासमोर ठेवून भरीव तरतूद केली आहे. याशिवाय, गेल्या दोन वर्षांत विविध विभागांच्या माध्यमातून 44 हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देत आहोत. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाण्यानं समृद्ध करण्यासाठी वैनगंगा- नळगंगा प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने पावणे चार लाख हेक्टर जमीन सिंचित होणार आहे, गेल्या दोन वर्षात 125 जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना वेग दिल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.

राज्यातल्या तळागाळातल्या व्यक्तीचे उत्पन्न वाढावं, शहर आणि ग्रामीण भाग असा भेद न करता सर्वांगीण विकासाचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात 9 ऑगस्ट क्रांती दिनापासून हर घर तिरंगा अभियान आपण राज्यभरात उत्साहाने राबवले. देशप्रेमाची ही ज्योत नेहमी आपल्या सर्वांच्या ह्रदयात तेवत राहिली पाहिजे, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.