हेमंत देसाई

काश्‍मीर खोऱ्यात विकासाची प्रक्रिया जेवढी गतिमान होईल आणि केंद्र व जम्मू-काश्‍मीरमधील जनता यांच्यातील संवाद वाढेल, त्या प्रमाणात दहशतवादाची शक्‍यता कमी होत जाईल.

भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत, असे दोहा येथे वास्तव्य असलेल्या शेर महंमद अब्बास स्टानेक्‍झाई या तालिबानी नेत्याने म्हटले आहे. भारतात डेहराडूनच्या लष्करी अकादमीत प्रशिक्षण घेतलेला हा नेता आहे. तालिबानशी मर्यादित संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. अफगाणिस्तानात भारताची गेल्या 20 वर्षांत 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. अफगाण संसदेची इमारत आपणच बांधून दिली असून, ऊर्जा, महामार्ग, धरणे या क्षेत्रांत भारताने अफगाणिस्तानला भांडवल गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष सेवा देऊ केली आहे.

अफगाणिस्तानात आपले आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे, तसेच पाकिस्तान, चीन आणि रशिया हे त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची आकांक्षा बाळगत असल्यामुळे, आपल्याला तालिबान राजवटीशी संबंध ठेवावेच लागतील. भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी बायडेन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन, त्यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांबाबत बोलणी केली आहे आणि मुख्यत्वे त्यात अफगाणिस्तानचा मुद्दा आला आहे. अफगाणिस्तानातील नव्या समीकरणात अमेरिका व भारताची भूमिका काय असेल, याबद्दल बोलणी झाली.

अफगाणिस्तानमधील 1996 ते 2001 या काळातील तालिबानची राजवट अत्यंत क्रूर आणि निर्दयी होती. परंतु त्यानंतरच्या 20 वर्षांत इंटरनेट व समाजमाध्यमांचा जबरदस्त प्रसार झाला आहे. त्यामुळे अपरिहार्यपणे त्या दडपणातून तालिबान्यांचा नूर बदलला आहे, असे सांगण्यात येते. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रस्तावित अफगाण सरकार काही गडबड करणार नाही, असे छातीठोकपणे काही तालिबानी नेत्यांनीच सांगितले आहे. परंतु तालिबानचा प्रवक्‍ता सुहैल शाहीन याने केलेल्या ताज्या वक्‍तव्यामुळे तालिबानी खरोखरच बदलले आहेत, याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.

एकतर घरोघरी घुसून आपल्या विरोधकांचा शोध घेतला जात आहे. अमेरिकन सैनिकांना मदत करणारे, तसेच हजारा वगैरे समुदायातील लोक आणि आधुनिक विचारांचा प्रसार करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हे सारे तालिबानच्या टार्गेटवर आहेत आणि त्याचवेळी काश्‍मीरसह जगाच्या कोणत्याही भागातील मुस्लिमांसाठी आम्हाला आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे, मुस्लीम हे आमचे लोक आहेत आणि काश्‍मिरातील मुस्लिमांच्या हक्‍कासाठी आम्ही प्रयत्न करणारच, असे उद्‌गार शाहीन यांनी काढले आहेत.

एकीकडे, मुस्लीम हे आमचे आहेत असे सांगणाऱ्या तालिबान्यांनी शिया मुसलमानांत भयाचे वातावरण निर्माण करून ठेवले आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याची माघार झाली आणि तालिबान्यांचे राज्य जवळपास प्रस्थापित झाल्यानंतर सहा लाख अफगाण निर्वासितांनी पाकिस्तानात आश्रय घेतला. सुन्नी मुसलमानांकडून जीवाला धोका आहे, असे तेथील शिया मुसलमानांना वाटते. मुस्लीम हे आमचे लोक आहेत, असे मोठ्या गर्वाने सांगणाऱ्या तालिबान्यांमध्ये मुख्यतः सुन्नी मुसलमान आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या विजयानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आनंद व्यक्‍त केला असला, तरी अफगाण निर्वासितांचा बोजा पाकिस्तानला उचलावा लागणार आहे. अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण गर्तेत असलेला पाकिस्तान यातून कसा काय मार्ग काढणार, हे इम्रान यांनाच ठाऊक.

1979 ते 2021 या काळात सोव्हिएत रशिया व अमेरिका या दोन महासत्तांचा अफगाणिस्तानात पूर्णत: पराभव झाला. त्यामुळे जगभर कट्टरवाद वाढत जाणार आहे. या विजयाच्या परिणामी, जगभरच्या कट्टरतावाद्यांना नवनवीन अतिरेकी मिळतील आणि त्यासाठी निधीही उपलब्ध केले जातील. 1979-1989 या काळात अफगाणिस्तानातील मुजाहिदीनींच्या यशामुळे तेच जिहादी मॉडेल जम्मू-काश्‍मीरमध्ये वापरावे, असे पाकिस्तानला वाटले आणि 1989 पासून पाकिस्तानने तेथे अतिरेकी घुसवण्यास सुरुवात केली.

1993 ते 2003 दरम्यान काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा सर्वाधिक धिंगाणा सुरू होता. 1996 साली तालिबान्यांचे राज्य आल्यानंतर, तेथून खोऱ्यात अफगाणी अतिरेक्‍यांना धाडण्यात येऊ लागले. गुलाबुद्दीन हिकमतयार याच्या हिज्ब-ए-मुस्लीम या पक्षाचे हे अतिरेकी सदस्य होते. कदाचित काही अतिरेकी हे अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत रशियाविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी झालेले पाकिस्तानी असू शकतात.

नव्या तालिबानी राजवटीस प्रथम देशांतर्गत राजकीय व आर्थिक व्यवस्था सुरळीत करावी लागेल. त्यांच्याकडे प्रशासकीय कौशल्य असलेले नेते कमी आहेत. त्यामुळे प्रथम विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ माणसे निवडून, त्यांना वेगवेगळी जबाबदारी द्यावी लागेल. त्यामुळे तातडीने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये गडबड करण्याचा किंवा कट्टरतावादी विचारसरणीची निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, हे खरे. परंतु एकदा ही राजवट स्थिरस्थावर झाल्यानंतर हे उपद्‌व्याप केले जाऊ शकतात. 

शिवाय तालिबानच्या सोबतीला अल कायदा, आयसिस-खुरासान, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), ईस्ट तुर्कस्तान लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (उगर समाजाची) आणि इस्लामी मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान या संघटना आहेत. व्यक्‍तिगत कारणांसाठी किंवा वैचारिक मुद्द्यांवरून मतभेद झाल्यावर हे अतिरेकी आपल्या निष्ठा बदलतातही. 

टीटीपीच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आयसिस केपीमध्ये प्रवेश केला. याचे कारण, टीटीपीच्या नेत्यांनी पाक सरकारशी बोलणी सुरू केली होती. अनेक अतिरेक्‍यांना हे पटले नाही. अफगाणिस्तानमधील विजयामुळे प्रोत्साहित होऊन, लष्कर-ए-तोयबा व जैशचे अतिरेकी तालिबानी यांना काश्‍मीरमध्येही पराक्रम गाजवावासा वाटू शकेल. त्यांच्याकडे अमेरिकेने टाकून दिलेली शस्त्रे आहेत. अर्थात त्यापैकी काही शस्त्रे अमेरिकेने निकामी केली आहेत, हे खरे. मात्र या सर्व अतिरेक्‍यांना आयएसआय सर्व प्रकारची साधन सामग्री देईल आणि प्रशिक्षणही देईल यात शंका नाही.

यावर उपाय म्हणजे, भारताने आपली सीमा सुरक्षित करणे, तसेच पकिस्तानने वा अफगाणिस्तानने कितीही चिथावणी दिली, तरी खोऱ्यात नवे दहशतवादी तयार होणार नाहीत, असे वातावरण निर्माण करणे. त्यासाठी खोऱ्यातील राजकीय नेतृत्वास केंद्र सरकारने अधिक विश्‍वासात घेतले पाहिजे.