जे ऊर्जाखाते करोना काळात सामान्य लोकांचे वीजबिलही माफ करू शकले नाही तेच उर्जाखाते आता भरमसाठ वीजबिलांचा शॉक द्यायला तत्पर झाले, ही बाब वीजग्राहकांसाठी अन्यायकारक आहे.

मागील काही वर्षांपासून पेट्रोल, डीझेल यांसारख्या इंधनदरात वाढ होत असतानाच महागाईच्या जोडीला विजेच्या दरात घसघशीत वाढ करून महावितरण आणि अन्य वीजंकपन्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना 440 व्होल्टचा शॉक दिला आहे. यामुळे शंभर युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या घरगुती वीजग्राहकांना दरमहा 100 ते 150 रुपयांपेक्षा जास्त, तर व्यावसायिक वीजवापर करणाऱ्यांना 500 ते 600 रुपयांपेक्षा जास्त भार सोसावा लागणार आहे. हा भुर्दंड महागाईच्या आगीमध्ये भर घालणारा ठरेल.

आज महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या विजेचे दर हे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. मोठ्या प्रमाणात सर्व वस्तू महाग झालेल्या असताना संभाव्य वीज दरवाढीचा हा दणका वीज ग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या होरपळून टाकणारा आहे. राज्याच्या एकूणच विकासावर याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

वास्तविक पाहता, 2020 मध्ये निश्‍चित करण्यात आलेल्या बहुवार्षिक वीजदर निश्‍चितीनुसार 2025 पर्यंत विजेचे दर हे ठरल्याप्रमाणे राहणे अपेक्षित होते. शिवाय निश्‍चित करण्यात आलेल्या या दरात बदल करण्याचे किंवा त्यात वाढ करण्याचे कोणतेही संयुक्‍तिक कारणही दिसून येत नाही. पण वीज कंपन्यांनी आपल्या चुकांचे खापर वीज ग्राहकांच्या डोक्‍यावर फोडले आहे. आताची वीजदरवाढ ही त्याचे द्योतक आहे.

राज्यात आज एकूण मुंबईसह जवळपास साडेतीन कोटी वीज ग्राहक आहेत. त्यात 2 कोटी 30 लाख घरगुती ग्राहक, 16 लाख उच्चदाब औद्योगिक वापरकर्ते, 3 लाख 83 हजार लघुदाब औद्योगिक वापरकर्ते तर 42 लाख कृषी पंपाचा समावेश आहे. सध्या राज्यातील घरगुती सरासरी प्रति युनिट 7.27 रुपये इतका आहे. औद्योगिक आणि शेतीपंपाच्या वापराचे दर यापेक्षा अधिक आहेत. मागील तीन वर्षांपूर्वी नियामक आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी पाच वर्षांसाठी ही बहुवर्षीय दरनिश्‍चिती केली होती. मात्र वीजनिर्मिती करणारी महाजनको, वीज वहन करणारी महापारेषण आणि वीज वितरण करणारी महावितरण या तीन कंपन्यांनी त्रैवार्षिक आढावा घेण्याच्या निमित्ताने 1 एप्रिल 2023 पासून वीज ग्राहकांना नवीन दरवाढ लादली आहे.

राज्यातील विजेची गरज भागवणे हे सरकार पुढचे फार मोठे आव्हान आहे. अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करावे लागते. त्यातच महावितरणच्या वीज ग्राहकांच्या बिलांची थकबाकी 73,361 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे वीजदरात वाढ करण्याची मागणी हे केवळ निमित्त दिसते. प्रत्यक्षात विजेचा तुटवडा, विजेची चोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे वीजमंडळाला तोटा होतो. यासंदर्भातल्या आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. एकूणच वीज वितरणामध्ये म्हणावे तसे नियोजन नसल्यामुळे त्यातून होणारा तोटा वर्षानुवर्षे वाढत आहे. म्हणजे अकार्यक्षमता, गैरकारभार यामध्ये सुधारणा करण्याऐवजी सामान्य ग्राहकावर वाढीव दराचा बोजा टाकून वीज कंपन्या स्वतःचा केवळ स्वार्थ साधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

वीज वितरण करताना जवळपास 23 ते 26 टक्‍के विजेची हानी होते. ही हानीदेखील साधारण स्वरुपाची नाही. 5-7 टक्‍के वीजहानीचा विचार होऊ शकतो; परंतु 23 ते 26 टक्‍क्‍यांनी होत असलेल्या हानीला रोखण्याचा प्रयत्न जरी पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे झाला तरीसुद्धा बराच मोठा फरक पडू शकतो. अशा सहज करता येण्यासारख्या आवश्‍यक अशा गोष्टींकडे देखील वीज वितरण कंपन्याचे दुर्लक्ष का होते हा संशोधनाचा विषय आहे. आजघडीला राज्यात अनेक लोक अक्षरशः फुकट वीज वापरताहेत. त्यांना म्हणावा तसा कठोरपणे अटकाव करण्याचा विशेष प्रयत्नही होत नाही. त्यांच्या वीजचोरीची किंमत इतर प्रामाणिक ग्राहकांकडून वसूल केली जाते, हे आश्‍चर्यजनकच म्हणायला हवे. सध्याच्या वीजदरवाढीमुळे महाराष्ट्रातील सामान्य वीज ग्राहकांवर एकूण दरमहा किमान 1000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बोजा पडण्याची शक्‍यता आहे.

भविष्यकाळामध्ये विजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच पुढच्या किमान 25 ते 30 वर्षांच्या विविध उत्पादनाचे आणि वितरणाचे व्यापक नियोजन केले गेले पाहिजे. अशा मूलभूत गोष्टीकडे लक्ष देण्यासाठी तितक्‍या सक्षम आणि अभ्यासपूर्ण व्यवस्थेची गरज आहे. वीज नियामक आयोगाप्रमाणे वीज उत्पादन आणि वीज वितरण नियोजन आयोग अशी देखील एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्‍यक आहे.

येणाऱ्या काळाची गरज लक्षात घेऊन वीज कंपन्यांना त्याबाबत मार्गदर्शन करणे किंवा वीजनिर्मितीच्या नव्या पर्यायांचा शोध घेऊन राज्यातील विजेची गरज पूर्ण करणे यांसारख्या मुद्‌द्‌यांबाबत विचार करणारी व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. वीजमंडळ असेल किंवा इतर खासगी कंपन्या असतील त्या आपापल्या पद्धतीने वीजनिर्मिती करत राहतात. मागणी जास्त असल्याने पुरवठा देखील वाढायला हवा तो वाढत नाही. परंतु विजेची अनिवार्यता लक्षात घेऊन केवळ दर वाढवले जातात. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य मानले जाते. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विजेची गरज जास्त आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना देखील प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

महत्त्वाचे म्हणजे पुढील काही वर्षांचा विचार करता जलविद्युत, औष्णिक, कोळसा निर्मिती या सर्व मार्गांचा उपयोग करूनही भविष्यकाळत विजेचा प्रश्‍न गंभीर होत जाणार आहे. या सर्व मार्गांचा उपयोग करूनही प्रत्येकाला पुरेशी वीज मिळेल याची खात्री देता येत नाही. आज प्राधान्यक्रमाने उद्योग-व्यवसाय, मोठे कारखाने, सरकारी कार्यालये, परदेशी कंपन्यांची कार्यालये, दूतावास, रेल्वे, रुग्णालये यांचा पुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. शेतीप्रधान असलेल्या या देशात शेतीसाठी लागणारी वीज सर्वात शेवटी उपलब्ध होते. सामान्य माणसाची निधीची गरज हा मुद्दा तर पूर्णपणे दुर्लक्षित असतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विजेची वाढती मागणी आणि अपुरे उत्पादन.

सन 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला. ही दिलासादायक बाब असून सरकारी किंवा निम सरकारी पातळीवर ज्या ज्या पडीक जागा आहेत, त्या ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प, पवनऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असून आज राज्यभरात अनेक सरकारी कार्यालयांकडे मोठ्या पडीक जागा आहेत. त्याचा कोणताही उपयोग होत नाही. जवळपास सगळ्याच विद्यापीठांकडे शेकडो एकर जागा पडीक उपलब्ध आहेत. अशा जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबवणे सहज शक्‍य होणार आहे. त्या त्या कार्यालयाची किंवा विद्यापीठांची ऊर्जेची गरज तर त्यातून भागेलच शिवाय थोड्या अधिक मोठ्या संख्येचे सौरउर्जा प्रकल्प उभारले गेले तर त्यातून निर्माण होणारी वीज वीजमंडळ किंवा इतर खासगी कंपन्यांना विकता येणे सुद्धा शक्‍य होऊ शकते.

मागील वर्षी यासाठी मोठ्या स्वरूपात प्रोत्साहन योजना जाहीर केली गेली आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडेसुद्धा मोकळ्या जागेची कमतरता नाही. या सर्वांनी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीत पुढाकार घ्यायला हवा. प्रत्येक प्रकल्प सुरू करून राज्याची विजेची गरज भागवण्याकरिता मदत करावी, ही त्यामागची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांच्या उसाच्या चिपाडापासून किंवा घनकचऱ्यापासून देखील वीजनिर्मिती होऊ शकते. यांसारखे प्रकल्प जर राबवले गेले तर त्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत वीज शुल्क माफी देण्याची राज्य सरकारने घोषणा देखील केली आहे.

मोहन एस. मते