– प्रा. अविनाश कोल्हे
भारतात माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन 20 वर्षे उलटली आहेत. या 20 वर्षांत या कायद्याचे फायदे तोटेही समोर आले आहेत. हा कायदा अधिक परिणामकारक कसा होईल याबाबतची चर्चा…

विसाव्या शतकाच्या शेवटापासून भारतीय लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यातील अतिशय महत्त्वाचे पाऊल 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी उचलले होते. तेे म्हणजे या दिवसापासून देशभर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू करण्यात आला. या घटनेला आता बरोबर 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 2005 ते 2025 दरम्यान माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याने भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम झाली याबद्दल संदेह नसावा. अर्थात या कायद्याचे तोटेसुद्धा याच दरम्यान समोर आले. पण तोट्यांपेक्षा फायदे जास्त आहेत हे नक्की. या कायद्याचे टीकाकारसुद्धा हा कायदा रद्द करा अशी मागणी करत नाही. यातच या कायद्याचे महत्त्व स्पष्ट होते.

वस्तुतः प्रत्येक लोकशाही देशातील नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती असते किंवा हवी असल्यास मिळू शकते. असेच भारतातही असायला हवे होते. पण आपल्या देशाचा इतिहास वेगळा आहे. आपल्या देशावर ब्रिटीश सत्तेने सुमारे दोनशे वर्षे राज्य केले. या परकीय सत्तेला स्थानिकांबद्दल नेहमी अविश्‍वास वाटते असे. दुसर्‍या बाजूने भारतीय जनतेलासुद्धा इंग्रज सरकारबद्दल कधी विश्‍वास वाटला नाही. यामुळे आपल्या देशात अनेक वर्षे सरकार व जनता यांच्यात अविश्‍वासाचे वातावरण होते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा 2005 साली येण्याअगोदर सरकारी कारभारात जनतेचा सहभाग नगण्य होता.

अशा प्रतिकूल वातावरणात जर एखाद्या नागरिकाने हिंमत केली व सरकारी कार्यालयातून काही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला 1923 मध्ये इंग्रज सरकारने आणलेल्या शासकीय गोपनियतेच्या कायद्याचा (ऑफियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट) आधार घेऊन माहिती देणे टाळत असत. यामुळे देशात लोकशाही असली तरी शासकीय कारभार अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने चालवला जात असे. म्हणूनच काही पाश्‍चात्य अभ्यासक ’भारतात अर्धीकच्ची लोकशाही आहे’ असे विधान करत असत. या टीकेत अर्थात तथ्य होते.

तसे पाहिले तर भारतीय घटनेत नमुद करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार नमुद करण्यात आलेला आहे. कलम 19 (1) (अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातत्र्य प्रदान केले आहे. यात माहितीच्या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी 1981 मध्ये ’एस. पी. गुप्ता विरूद्ध भारत सरकार’ या खटल्याचा निकाल देतांना न्या. पी. एन. भगवती म्हणाले होते ’जनतेला जबाबदार असल्याशिवाय कोणतेही जबाबदार सरकार टिकू शकणार नाही. सरकारच्या कारभारासंबंधी लोकांना माहिती असणे हे जबाबदार सरकारचे मूलतत्त्व आहे. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात माहितीचा अधिकार गर्भीत आहे’. असे असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना शासकीय कामकाजाबद्दल काहीही माहिती मिळत नसे.

हे फक्त आपल्याच देशात होते असे नव्हे तर अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाही देशातही माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अलीकडे म्हणजे 1966 मध्ये आला. हा कायदा असूनही राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या कारकिर्दीत व 1970च्या दशकात वॉटरगेट प्रकरण झालेच. त्यामुळे अमेरिकेने 1966च्या कायद्यात 1974 मध्ये दुरूस्ती केली. यामुळे सरकारने विशिष्ट वेळेतच माहिती दिली पाहिजे असे बंधन आले.

तसे पाहिले तर युरोपमधील स्वीडन या देशात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा फार जुना आहे. तेथे असा कायदा वर्ष 1766 पासून आहे. हा अपवाद सोडल्यास अनेक पाश्‍चात्य देशांत माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अलीकडे पारित करण्यात आला आहे. वर अमेरिकेचा उल्लेख आला आहेच. ऑस्ट्रेलियात असा कायदा 1982 मध्ये आला. लोकशाहीची जननी समजल्या जाणार्‍या इंग्लंडमध्ये असा कायदा 1989 मध्ये आला.

आता भारतातील परिस्थिती काय होती हे बघू. 1980 च्या दशकापासून भारतात स्वयंसेवी संस्थांचे काम जोरात सुरू झाले. यातील अनेक संस्था शहरातील सुशिक्षित तरूण वर्गाने सुरू केल्या होत्या. महाराष्ट्रातील मेधा पाटकर व राजस्थानातील अरूणा रॉय ही दोन नावं या संदर्भात चटकन डोळ्यांसमोर येतात. अरूणा रॉय या तर भारतीय प्रशासकीय सेवेत ज्येष्ठ अधिकारी होत्या. त्यांनी 20-25 वर्षे आयएएस म्हणून वरिष्ठ पदांवर नोकरी केली व नंतर 1975 मध्ये राजीनामा दिला. त्यांनी 1 मे 1990 मध्ये राजस्थानात ’मजदूर किसान शक्ती संघटन’ ही स्वयंसेवी संस्था सुरू केली.

नंतर अरूणा रॉय यांनी माहितीचा अधिकार असावा यासाठी आंदोलनं सुरू केले. अरूणा रॉय यांनी आधी ’जनसुनवाई’ हा कार्यक्रम सुरू केला. मजदूर किसान शक्ती संघटनेतर्फे पहिली जनसुनवाई 2 डिसेंबर 1994 मध्ये घेण्यात आली. यासाठी कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागातील सरकारी कर्मचार्‍यांना बोलावले होते. या जनसुनवाईत पुराव्यानिशी सिद्ध झाले की ग्रामसेवक व कनिष्ठ अभियंता भ्रष्ट आहेत. एके ठिकाणी लागलेली माहितीच्या अधिकाराची आग इतरत्र पसरण्यास फार वेळ लागला नाही. अशा जनसुनवाई गावोगाव व्हायला लागल्या व यातून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं समोर यायला लागली. यामुळे अरूणा रॉय यांचा उत्साह वाढला व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी 6 एप्रिल 1996 मध्ये माहितीच्या अधिकारासाठी उपोषण सुरू केले.

1998 मध्ये राजस्थानात सत्तांतर झाले व काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ सत्तेत आले. या मंत्रिमंडळाने एप्रिल 1998 मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आणला. महाराष्ट्रात असेच आंदोलन अण्णा हजारे यांनी केले व महाराष्ट्रातसुद्धा माहितीच्या अधिकारचा कायदा आला. एव्हाना माहितीच्या अधिकाराची देशव्यापी चर्चा सुरू झाली होती. सरतेशेवटी केंद्र सरकाने ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा लागू केला. आज या घटनेला बरोबर 20 वर्षे होत आहेत.

या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी व सरकारी कारभार पारदर्शक असावा यासाठी देशभर अनेक कार्यकर्ते समोर आले आहेत. या कायद्याने नागरिकांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारला. आजकाल सरकारी यंत्रणेला माहितीच्या अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांची व स्वयंसेवी संस्थांची भीती वाटायला लागली आहे. या कायद्याची नकारात्मक बाजू म्हणजे यातून काही ठिकाणी प्रामाणिक सरकारी अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेल करणारे कार्यकर्तेसुद्धा निर्माण झाले आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी सरकारी अधिकारी निर्णय न घेता फाइल वरच्या अधिकार्‍यांकडे पाठवून देतात. म्हणजे मग निर्णय घेतल्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येत नाही.

याचा परिणाम असा झाला आहे की आधीच निर्णय घेण्यास उशीर करणारी सरकारी यंत्रणा आता अधिकच उशीर लावत आहेत. यावर अभ्यासकांनी विचारविनिमय करून या कायद्याच्या आडून प्रामाणिक सरकारी अधिकार्‍यांना त्रास होणार नाही, अशा तरतुदी केल्या पाहिजेत. या नकारात्मक बाबी मान्य करूनसुद्धा माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व लक्षात येते. या कायद्यामुळे आता प्रथमच नागरिकांचे सक्षमीकरण झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कारभार कसा चालतो याबद्दल माहिती घेता येते. आगामी काळात शासकीय कारभार अधिकाधिक पारदर्शक होईल, अशी आशा बाळगता येते.