अपर्णा देवकर

उत्तर प्रदेशातील गुंडगिरी संपवण्यासाठी योगी सरकारने उचललेले पाऊल धाडसी असले तरी त्यातून एक वेगळीच दादागिरी निर्माण होऊ पाहत आहे.

हिंदी चित्रपटात आपण पोलिसांकडून नायकावर होणाऱ्या अत्याचाराचे दृश्‍य नेहमीच पाहतो. “घायल’ या चित्रपटात पोलिसांच्या अत्याचाराने नायक गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतो, असे दाखवले होते. हे कथानक पडद्यावरचे असले तरी प्रत्यक्षातही काही ठिकाणी त्याची प्रचिती येत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये चौकशीदरम्यान एका व्यापाऱ्याला पोलिसांनी बेदम मारहाण केली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. केवळ संशयावरून पोलिसांनी “थर्ड डिग्री’ वापरली. राज्यातील गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारला आता पोलिसांतील दादागिरी संपवण्याची वेळ आली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील गुन्हेगारी संपवण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी यूपी सरकारने पोलिसांना सर्व अधिकार दिले आहेत. पण अलीकडच्या काळात वाढत्या अप्रिय घटना पाहता गुन्हेगारी कमी न होता वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. पोलीस देखील वेगळ्याच स्वरुपाची गुन्हेगारी करत असल्याचे आढळून आले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गोरखपूर येथे सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात हत्येचा दाखल झालेला गुन्हा. गोरखपूर येथील एका हॉटेलची तपासणी करताना पोलीस पोचले. तेथे कानपूरहून आलेल्या एका व्यापाऱ्याला त्यांनी मारहाण केली. यात त्याचा मृत्यू झाला. 

पोलिसांच्या मते, हा व्यापारी नशेत होता आणि चौकशी करताना तो कोसळला आणि डोक्‍याला मार लागून गतप्राण झाला. या घटनेने उत्तर प्रदेशातील वातावरण तापले आहे. या घटनेची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दखल घेतली. व्यापाऱ्याच्या कुटुंबीयांना फोनवरून सांत्वन केले आणि सहा पोलिसांना निलंबित करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने दाखवलेली तत्परता ही लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणारी आहे. परंतु या आधारावर उत्तर प्रदेश पोलिसांचा चेहरा बदलेल, असा दावा करणे चुकीचे आहे. 

दोन वर्षापूर्वी देखील अशाच प्रकारची घटना लखनौत घडली होती. गुन्हेगार असल्याच्या संशयावरून एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला गोळी घालून ठार केले होते. तेव्हा त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांना पीडित कुटुंबीयाची माफी मागावी लागली होती. परंतु राज्यात अशा प्रकारच्या सतत घडणाऱ्या घटनांमुळे राज्याची आणि पोलिसांची बदनामी होत आहे. पोलिसांकडून सामान्य नागरिकांना होणारी मारहाण हा अत्याचाराचा कळस मानला जात आहे. हाथरस बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या मृतदेहावर रातोरात अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा पोलिसांवरचा मोठा कलंक आहे.

तो पुसण्याच्या आतच दुसऱ्या घटना घडत आहेत. गुन्हेगारांशी मिलीभगत आणि सापत्न वागणुकीचे प्रकार तर नेहमीच घडत आहेत. म्हणूनच उत्तर प्रदेशची पोलीस नेहमीच टीकाकारांच्या रडारवर असते. आपल्या कामकाजात बदल करण्याबाबत उत्तर प्रदेश पोलीस तयार नसल्याचेही दिसून येते. गुन्हेगारांना कशी वागणूक द्यावी याबाबतचे प्रशिक्षण पोलिसांना दिले जाते की नाही, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. एखाद्यावर संशय असेल तर ते प्रकरण कसे हाताळावे याबाबतची माहिती देखील पोलिसांना नसेल तर ही बाब खरोखरच चिंताजनकच म्हणावी लागेल.

गुन्हेगारी रोखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहेच. परंतु नागरिकांना तपासाच्या नावाखाली अमानवी वागणूक देण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. गोरखपूर येथे हॉटेलमध्ये थांबलेल्या व्यापाऱ्यावर गुन्हेगार असल्याचा संशय होता. त्याला सामान्य रुपातून अटक करून पोलीस ठाण्यात आणणे शक्‍य होते. 

त्याची चौकशी करून कारभाराची पडताळणी करणे शक्‍य होते. तो खरोखरच गुन्हेगार आहे का, याची खातरजमा करता आली होती. परंतु उत्तर प्रदेश पोलिसांना आपल्या दंडुक्‍यावरच अधिक विश्‍वास असल्याचे दिसून येते. दंडुकेशाहीतूनच न्याय मिळवता येतो, असा पोलिसांना भ्रम झाला असावा. म्हणूनच ते मानवतेतून व्यवहार करताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे पोलिसांच्या वर्तनावरून उत्तर प्रदेश सरकारची प्रतिमा डागाळली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनात बदल घडवून आणण्याबाबत कोणतेही आश्‍वासन दिलेले नाही किंवा प्रयत्नाचे सूतोवाचही केलेले नाही. पण उत्तर प्रदेश पोलिसांची प्रतिमा आणि वर्तन असेच राहिले तर कोणतेही सरकार असले तर लोककल्याणकारी राज्याचा दावा कसा करता येईल.