मुंबई – देशात 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवसांचा गर्भपात करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण 18 वर्षांवरील अविवाहित तरुणी अनावश्‍यक पद्धतीने गर्भवती झाल्यास बाळाचं पालनपोषण करणे अवघड बाब आहे. अशात मुंबईतील एका 18 वर्षीय अविवाहित गर्भवती तरुणीला गर्भपातास परवानगी देत उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

या प्रकरणी न्यायालयाने जे जे रुग्णालयातील वैद्यकीय पॅनेलचा अहवाल धुडकावत हा निर्णय दिला आहे. संबंधित 18 वर्षीय युवती अविवाहित असून 26 आठवड्यांची गर्भवती आहे. अनावश्‍यक पद्धतीने गर्भधारणा झाल्यामुळे आपले मानसिक आरोग्य धोक्‍यात येऊ शकते.

त्यामुळे गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी संबंधित तरुणीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्या. उज्जल भुयान अणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

याबाबत जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय पॅनेलने न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता. वैद्यकीय दृष्ट्या पीडित तरुणीच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. तिचे मानसिक आरोग्य बिघडण्याची फारच कमी शक्‍यता आहे. त्यामुळे 18 वर्षीय युवतीचा गर्भपात करण्याची काहीही आवश्‍यकता नाही, असा अहवाल वैद्यकीय पॅनेलने न्यायालयात सादर केला होता.

न्यायालयाने नमूद केले की, पीडीत महिला फक्त 18 वर्षांची असून तिला इतर तीन अविवाहित भावंडे होती. तिची आई घराजवळ भाजी विकते आणि तिचे वडील ऑटोरिक्षा चालक आहेत. यावरून वैद्यकीय पॅनल तिची सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात घेण्यात अपयशी ठरले आहे आणि भविष्यात गर्भधारणेचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

गर्भधारणा चालू ठेवण्यामुळे गर्भवती महिलेच्या आरोग्याला इजा होण्याचा धोका आहे की नाही हे ठरवताना, गर्भवती महिलेच्या वास्तविक किंवा वाजवी अंदाजे वातावरणाचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.