पुणे : शासनाने सारा माफी रद्द करून जोगळेकर मॅन्युअलच्या कलम ६६ च्या आधारे जमीन भर आकारी केली तरी जमीन महसूल माफी अधिनियमनुसार देवस्थान इनाम जमिनींवरची संबंधित देवस्थानची मालकी रद्द होत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील लाखो एकर जमिनी या विविध देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी या जमिनी संबंधित देवाच्या नावाने मालकी हक्काने देऊन तेथील धार्मिक विधी व परंपरा अखंडित राहण्यासाठी स्थानिक व्यक्तींना नामनिर्देशित करून वहिवाट करण्यास दिल्या होत्या. कालांतराने ब्रिटिशांनी महसूल सुधारणा व त्याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी नियम व कायदे बनवले. देवस्थांनाना देण्यात आलेल्या जमिनी या ‘इनाम वर्ग ३’ म्हणून संबोधल्या जातात. राज्यात मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० साली अस्तित्वात आल्यावर या जमिनी धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारकक्षेत आल्या. अशा या जमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांची लेखी पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी जमिनीवरील देवस्थान इनाम शेरा रद्द करण्यासाठी शासनाकडे नजराना रक्कम भरून या जमिनी भर आकारी करण्यात येऊन त्याची विक्री आपसात करण्याचा पायंडा पडला होता. त्यामुळे संबंधित देवस्थानाच्या बहुमोल जमिनींची परस्पर विक्री करून त्याचा वहिवाटदारांना फायदा व्हायचा. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी जमिनीचे मूळ मालक देवस्थानच राहते व त्याची मालकी बदलत नसल्याचा निकाल दिला. देवस्थान इनाम जमिनीच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महसूल विभाग तसेच धर्मादाय कार्यालयातील न्याय निवाडे करण्यास सुस्पष्टता येईल व देवस्थान इनाम जमिननींचे रक्षण होईल. या निकालामुळे देवस्थान इनाम जमीन विक्रीची पूर्वपरवानगी देताना धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. – ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे
