मुंबई : राज्यातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केला आहे. यासोबतच, शैक्षणिक संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके, गणवेश यांसारख्या साहित्याच्या स्वरूपात मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेकांचे घरं, संसार आणि शेतकऱ्यांचे शेतीचे साहित्य वाहून गेले आहे. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य, कागदपत्रे यांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि शैक्षणिक आधार देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात नुकतीच झालेल्या बैठकीत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणींचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सांगितले, “पुरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य आणि साधने नष्ट झाली आहेत. अशा परिस्थितीत महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी सामाजिक कर्तव्य म्हणून विद्यार्थ्यांना मदत करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडित राहील आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.” या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. अजय भामरे यांच्यासह राज्यातील विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, मागील महिन्यात बारावी बोर्ड परीक्षेचा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर होती. ही मुदत पुढे ढकलण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार, मंत्री दादा भुसे यांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला होता. पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. हा निर्णय पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा आधार देणारा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
