प्रभात वृत्तसेवा पुणे – जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता पुढील आठवडाभरात कधीही जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने या निवडणुकानंतर महापालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका होतील, असे अंदाज बांधले जात आहेत. तसेच, आचारसंहितेमध्ये विकासकामे अडकू नयेत, यासाठी विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या कामास गती आली आहे. हिच स्थिती पुणे महापालिका कार्यालयातही काही प्रमाणात सध्या दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) मंजूर आराखड्यापैकी ९०० कोटींच्या कामांना मान्यता मिळाली असून त्यापैकी ६०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठीचे कार्यादेश जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागांकडून देण्यात आले आहेत. यावर्षी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा जिल्हा नियोजन समितीकडून १ हजार ४०० कोटींचा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समिती आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील ३०३ आदर्श शाळा उभारणे तसेच १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरणाचे नियोजन आहे. याशिवाय शिक्षण,आरोग्यासाठी प्रत्येकी १०० कोटी, बंधारे तलाव दुरुस्तीसाठी २५ कोटींची तरतूद असून रस्ते, जिल्हा मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांनुसार जिल्हा परिषदेकडून निधी खर्च करण्यात येणार आहे. यातील ९०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. या कामांवर भर.. जुलै महिन्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे विकासकामांना विलंब झाल्याने ही कामे डिसेंबरनंतर पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती परंतु, आचारसंहितेच्या शक्यतेने या कामांचेही नियोजन केले जात असून अधिकाधिक कामे तत्पूर्वी पूर्ण करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न असणार आहेत. मंजूर कामांपैकी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, औषधे खरेदी यासह नागरी सुविधा, जन सुविधातील कामांमध्ये रस्ते, गटार, ग्रामपंचायत इमारती, स्मशानभूमी बांधकाम अशा समावेश आहे.
