सातारा – सातारा शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या कास धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रकल्प 80 टक्‍के काम झाले आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या 17 कोटी रुपयांच्या थकीत बिलाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार नगरविकास विभागाने ब्रेक लावल्याने माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

धरणाचे काम 2021 साली पूर्ण होणे अपेक्षित आहे; परंतु हे काम आता निधीअभावी काम रखडले आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या निधीपैकी 17 कोटी 72 लाखांचा निधी जलसंपदा विभागाकडे अद्याप वर्ग न केल्याने कामाची बिले थकली आहेत. त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी पत्रव्यवहार करून हेलपाटे मारत आहेत.

सातारा पालिकेतील पदाधिकारी व प्रशासनाने निधीसाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नगरविकास व अन्य विभागांकडील कामांचा गुरुवारी सायंकाळी आढावा घेतला. त्यानंतर राज्यातील 123 प्रकल्पांच्या 2100 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यात कास धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे. जलसंपदा विभागाला निधी मिळाल्यानंतरच भिंतीची रचना, मजबुतीकरण, ही कामे होणार आहे. गेले आठ महिने धरण प्रकल्पावर शांतता आहे.

सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणारी कास ही सर्वात जुनी योजना आहे. वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची वाढती दैनंदिन गरज पाहता या तलावाच्या धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव पालिकेने शासनाला सादर केला होता. भारतीय पुरातत्व विभाग, हरित लवाद, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या मिळाल्यावर या कामाला हिरवा कंदिल देण्यात आला. जलसंपदा विभागाकडून 1 मार्च 2018 पासून या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यानंतर सव्वा वर्षात गतीने काम करण्यात आले. धरणाचे मातीकाम 95 टक्‍के व एकूण काम 80 टक्‍के झाले आहे; परंतु निधी रखडल्याने पावसाळ्यात थांबवण्यात आलेले काम पुन्हा सुरू करण्यात आलेले नाही. पुढील टप्प्यातील मुख्य विमोचक, नवीन सांडवा, फॉल स्ट्रक्‍चर्स आणि सातारा-बामणोली (प्रजिमा 26) पर्यायी वळण रस्ता, ही कामे खोळंबली आहेत.

2009-10 च्या दरसुचीनुसार केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत या कामासाठी 42 कोटी 89 लाख रुपयांच्या निधीस 3 मार्च 2011 मध्ये राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. एकूण खर्चात शासनाचा हिस्सा 80 टक्‍के व 20 टक्‍के हिस्सा सातारा पालिकेचा आहे. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने आठ कोटी 58 लाख तर शासनाने 16 कोटी 59 लाख रुपये जलसंपदा विभागाकडे वर्ग केले. शासनाकडून 80 टक्‍क्‍यांपैकी 17.72 कोटी रुपये निधी मिळणे बाकी आहे. त्यासाठी जलपंसपदा विभाग आणि पालिकेचे अधिकारी हेलपाटे घालत आहेत.

प्रकल्पात नव्याने अंतर्भूत कराव्या लागणाऱ्या बाबी, अतिरिक्‍त भाववाढ, यामुळे प्रकल्पाची किंमत 85 कोटींवर जाणार आहे. यामध्ये वार्षिक दर मंजुरीचा तांत्रिक घोटाळासुद्धा निस्तरावा लागणार आहे. याबाबत उरमोडी धरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 2 डिसेंबरला पालिकेशी पत्रव्यवहार केला. मुख्याधिकाऱ्यांनीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव (मुंबई) यांना पत्र लिहून उर्वरित 17 कोटी 72 लक्ष आणि प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजानुसार वाढीव 42.11 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. या कामासाठी पालिकेकडून म्हणावा तसा पाठपुरावा होत नसल्याने जलसंपदा विभागालाच शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे. जलसंपदा विभागाच्या वतीने दि. 5 डिसेंबरच्या पत्राची प्रत घेऊन प्रधान सचिवांकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे समजते.

18 टक्के मासिक व्याजाचा भुर्दंड
निधी थकल्याने प्रकल्पाचा कंत्राटदार मेटाकुटीला आला आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये बॅंकेकडून उचलले आहेत. त्यावरील व्याजाचा भुर्दंड बसत असल्याने कंत्राटदाराने जून 2018 पासूनच्या थकीत बिलापोटी मासिक 18 टक्‍के दराने व्याज मिळावे, अशी मागणी केल्याचे समजते.

निधी रखडल्याने कामगार कपात
सव्वावर्ष काम सुरू असताना मोठी यंत्रणा राबत होती. जेसीबी, पोकलॅन ऑपरेटर यांच्यासह किमान शंभर स्थानिकांना रोजगार मिळत होता. आता काम रखडल्याने कामगारांची वर्गाची देणी भागवणे कंत्राटदाराला अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे किमान 100 जणांना ब्रेक मिळाला आहे.