संगमनेर  – महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 हजारांपेक्षा जास्त शाळा बंद होणार असून हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. युपीएच्या काळात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात शिक्षण हक्क कायदा केला. आणि साध्यच्या सरकारने विद्यार्थ्यांचा हक्क काढून घेणे म्हणजे हे धोरण श्रीमंतीला धार्जिन असणार धोरण असल्याचे माजी महसूलमंत्री आ बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

संगमनेर सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप समारंभाच्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुढे बोलताना थोरात म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यात प्रत्येक सहा वर्षाच्या बालकाला शिक्षण मिळणार असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या मुलाचे शिक्षण झाले पाहिजे याची जबाबदारी पालक आणि शासनाची आहे.

एखाद्या वस्तीवर एक बालक असेल आणि त्याच्या वस्तीपासून शाळा दूर असेल तर त्याला त्याठिकाणी शाळेची एक खोली बांधून तिथे दोन शिक्षक देणे, पोषण आहार देने, ही सगळी जबाबदारी शासनाची आहे. ती नाकारू शकत नाही घटनेमध्ये सुद्धा याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. आता जर कोणी वाड्या वस्त्यांवरील शाळा बंद करून तेथील मुलांना मजुरीला लावणे असे धोरण या सरकारचे असेल तर ते श्रीमंतीला धार्जिन असणारे धोरण आहे. गरिबांसाठी आणि वंचितांसाठी त्यांचे धोरण नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.