पुणे – विद्यापीठ व महाविद्यालयात प्राध्यापकांची नियुक्‍ती व पीएचडी पदवी प्रक्रियेत होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्राध्यापक नियुक्‍ती व पीएचडी पदवी देण्याच्या प्रक्रियेवरील लक्ष ठेवण्यासाठी युजीसीने एक समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर युजीसीची करडी नजर राहणार असून, त्यात कारवाई करण्याचे प्रस्तावित आहे.

प्राध्यापक नियुक्तीसाठी युजीसीने 2018 मध्ये आणि पीएचडीसाठी 2022 मध्ये नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असल्याने नियमावलीनुसारच प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्थांकडून अनियमितता होत असल्याचे, नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे युजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नियमावलीचे होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे युजीसीने स्पष्ट केले.

स्थायी समिती ठरावीक काळानंतर भेटून तक्रारींचा आढावा घेईल. त्या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी करेल आणि त्यानंतर नियमावलीच्या उल्लंघनाबाबत युजीसीकडे कारवाई प्रस्तावित करेल. उच्च शिक्षण संस्थांकडून नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांनी युजीसीकडे मेलद्वारे तक्रार नोंदवावे, असे परिपत्रक युजीसीने प्रसिद्ध केले आहे.