UGC Protest : उच्च शिक्षणावरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. यूजीसीच्या नवीन “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता नियमावली, २०२६” मुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. नवीन नियमांविरुद्ध राजधानी दिल्लीत निदर्शने सुरू आहेत. उच्च जातीच्या समुदायातील विद्यार्थ्यांनी आज विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मुख्यालयाबाहेर निषेधाची घोषणा केली होती. वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एकतेचे आवाहन करत, विद्यार्थी गटांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना नवीन नियमांचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. UGC Protest : याव्यतिरिक्त, सोमवारी उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली, आज देखील निदर्शने पुकारण्यात आली. शिवाय, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या नियमावली, २०२६ (१३ जानेवारी रोजी अधिसूचित) ला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नियमावली असलेली राजपत्र अधिसूचना या महिन्याच्या सुरुवातीला अधिसूचित करण्यात आली. या नियमावलीनुसार विद्यापीठांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी मजबूत व्यवस्था स्थापन करणे अनिवार्य आहे. दरम्यान, अनेकजण त्याचा विरोध करत आहेत. हेही वाचा : Alankar Agnihotri : UGC नियमांविरुद्ध राजीनामा दिल्याने दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री निलंबित ; प्रशासनाकडून ओलीस ठेवल्याचा केला होता आरोप का होत आहेत निदर्शने ? UGC Protest : दरम्यान , या नियमांवर विरोध दर्शवण्यात आला असून नियम एकतर्फी आणि अस्पष्ट आहेत असे म्हटले जात आहे. तसेच त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. सरकारने जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे निदर्शने, राजीनामे आणि राजकीय अशांतता निर्माण झाली आहे. या मुद्द्यामुळे भाजपमध्येदेखील अंतर्गत गोंधळ निर्माण झाला आहे. या राजीनाम्यांचा उल्लेख युजीसी नियमांना होणारा विरोध केवळ विद्यार्थी राजकारणापुरता मर्यादित राहिला नाही. तो प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थांमध्येही पसरला आहे याचा पुरावा म्हणून केला आहे. हेही वाचा : UGC New Rules: UGC New Rules: भाजप पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे; काय आहे UGC च्या नव्या नियमांचा वाद ? जाणून घ्या… नेमका हा वाद कशाबद्दल आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना समान संधी केंद्रे, समानता समित्या आणि भेदभावाच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी 24/7 तक्रार हेल्पलाइन स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी. UGC म्हणते की, हे नियम कॅम्पसमध्ये निष्पक्षता आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत. काही जण या नियमाचा निषेध करत आहेत. विरोधक काय म्हणाले ? UGC Protest : नवीन नियमांना विरोध करणारे “नवीन नियमांमध्ये भेदभावाचा आरोप असलेल्यांसाठी सुरक्षा उपाय स्पष्टपणे परिभाषित केलेले नाहीत. ते विशेषतः सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध अपराधीपणाची धारणा निर्माण करण्याचा धोका निर्माण करतात. त्यांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास मान्यता रद्द करणे किंवा निधी गमावणे यासह गंभीर दंड होऊ शकतो.” असा युक्तिवाद करत आहेत. हेही वाचा : ‘यूजीसी’ने जाहीर केली देशातील 22 बनावट विद्यापीठांची यादी; महाराष्ट्रातील ‘या’ विद्यापीठाचा समावेश