सातारा – जिल्हा नियोजनच्या निधी खर्चाची सर्व विभागांतून तयारी सुरू आहे. मात्र हे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे . पुढील नव्वद दिवसात तब्बल दोनशे कोटी म्हणजे प्रत्येक महिन्याला साठ कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा प्रशासनापुढे आव्हानं असणार आहे .पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचा शब्द दिल्याने त्याच्या नियोजनाची जिल्हा प्रशासनाची कसरत होणार आहे.

त्यामुळे विकासकामांना मान्यता देण्यावर सर्व विभागांनी भर दिला आहे.आमदारांकडून त्यांच्या विधानसभा मतदार संघातील विकास कामांच्या याद्या प्राप्त होताना काहीसा उशिर होत आहे . 411 कोटींच्या आराखड्यातील जिल्हा परिषदेला अर्धा म्हणजेच दोनशे कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.

त्यांच्याकडून कामांना मान्यता देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ दहा टक्‍केच निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध विभागांना निधी उपलब्ध केला जातो. त्यासाठी विकासकामांचे नियोजन आणि त्यांना मान्यता दिल्यानंतरच निधी वर्ग होतो. यावर्षी नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर पालकमंत्र्यांची नेमणूकच उशिरा झाल्याने नियोजन समितीला 411 कोटींचा निधी मिळूनही तो आता आगामी मार्चपर्यंत खर्च करायचा आहे. त्यामुळे कमी वेळेत हा निधी खर्च करताना विविध शासकीय विभागांची तारांबळ उडाली आहे. अनेक विभागांनी अद्याप विविध विकासकामांना मान्यताच प्रस्तावित आहे त्यामुळे केवळ दहा टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

 

आचारसंहितेचा अडसर…
येत्या चार महिन्यांत सुमारे चारशे कोटींचा निधी खर्च करायचा आहे. यात दोनशे कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना दिला जातो. त्यांना निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून उशिरा कामे मंजूर झाली, तरी निधी वाया जाणार नाही. पुढील वर्षी तो वापरता येणे शक्‍य होणार आहे. यावर्षी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने खर्च वितरणावर मर्यादा आल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक झाल्यावरच निधी दिला जाईल. येत्या काही महिन्यात पालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यांनाही निधी देताना आचारसंहितेची अडसर येणार आहे. नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जाणाऱ्या निधी आगामी चार महिन्यांत खर्च होणार का? हा प्रश्‍न आहे.