Karnataka ballot paper elections : देशात सध्या मत चोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत, बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघात भाजपने मतांचा चोरी केल्याचे पुरावे सादर केले. त्यांनी लवकरच आणखी गंभीर खुलासे करण्याची घोषणा केली आहे.राहुल गांधी हे ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, मतदार यादी आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, आता कर्नाटक सरकारने मतपत्रिकेच्या वापरासंदर्भात घेतलेला निर्णय देशभर चर्चेचा विषय ठरतो आहे. पंचायत आणि मनपा निवडणुका मतपत्रिकेवर.. कर्नाटक सरकारने राज्यातील पंचायत व नागरी संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात अधिकृत शिफारस पाठवली आहे. सरकारचा दावा आहे की, ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास उरलेला नाही, त्यामुळे निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्यास पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढेल. सरकारने पुढील १५ दिवसांत आवश्यक नियम व कायदे बदलण्याची तयारी दर्शवली आहे. सध्याचे नियम ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकेचा पर्याय ठेवतात, त्यामुळे कायदेशीर अडथळा नाही. भाजप आणि निवडणूक आयोगाविरुद्ध आक्रमक मोर्चा.. राहुल गांधींनी मतचोरीविरोधात बंगळुरू सेंट्रलमधून सुरू केलेली लढाई आता राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि वैधता तपासण्याची मागणी केली आहे.या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने घेतलेला मतपत्रिका वापराचा निर्णय काँग्रेससाठी एक मास्टरस्ट्रोक मानला जातो. हा निर्णय राहुल गांधींच्या भूमिकेला बळकटी देणारा ठरतो आहे. भाजपचा तीव्र विरोध:मतचोरीचा इतिहास काँग्रेसचा.. भाजपने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले की, मतपत्रिकेचा वापर म्हणजे काँग्रेसचा मतचोरीचा मार्ग मोकळा करणे. त्यांनी आरोप केला की, याच पद्धतीने इंदिरा गांधींनीही पूर्वी निवडणूक गैरप्रकार केले होते.भाजपचा दावा आहे की, देश ज्या वेगाने डिजिटल तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे, त्या वेळी काँग्रेस सरकारने मागे वळण्याचा निर्णय घेत लोकशाहीचा अपमान केला आहे.
