CJP Protest: CJP नेत्यांनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यास दिला नकार ; आधी घातली अट आता का फेटाळला चर्चेचा प्रस्ताव?
CJP Protest: सरकारने आंदोलकांशी वाटाघाटी करण्याची आपली तयारी वारंवार दर्शवली आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

CJP Protest: सरकारने आंदोलकांशी वाटाघाटी करण्याची आपली तयारी वारंवार दर्शवली आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. “सीजेपी नेत्यांनी जेपी नड्डा यांच्याशी चर्चा करण्यास नकार दिला” असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारला हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवायचा आहे. बुधवारी, सीजेपीच्या अटी असूनही, सरकारने म्हटले आहे की, त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना भेटायला सरकार तयार आहे.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले, “मला तरुणांना सांगायचे आहे की, काही लोक आंदोलने भडकवण्यासाठी तुमच्या भावनांचा गैरफायदा घेतात. सरकारला नीटवर चर्चा करायची आहे आणि त्यासाठी सरकार तयार आहे, परंतु विरोधी पक्ष चर्चेपासून दूर पळत आहे. विरोधी पक्षाचे वर्तन देश समजत आहे.” याशिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही म्हटले आहे की, सरकारला सभागृहात चर्चा हवी आहे. (CJP Protest)

CJP Protest: CJP नेत्यांनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यास दिला नकार ; आधी घातली अट आता का फेटाळला चर्चेचा प्रस्ताव?
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी काल सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली आणि ही बैठक सुमारे ४५ मिनिटे चालली. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी सांगितले की, सीजेपी नेते जेव्हा चर्चेसाठी तयार असतील, तेव्हा सरकार त्यांना भेटायला तयार आहे. सरकार सर्व मुद्दे आणि पैलूंवर चर्चा करेल आणि संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी आधीच केली घोषणा (CJP Protest)
केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी बुधवारी सांगितले की, संघटना सरकारसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र, त्यांनी यासाठी काही अटीही ठेवल्या आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, संवादाचे दरवाजे खुले आहेत आणि सीजेपीला जेव्हा हवे तेव्हा ती चर्चा करू शकते. अवघ्या एका दिवसानंतर, नेमके उलट परिणाम दिसून येत आहेत.
सीजेपीच्या नेत्यांनी आज चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, आज सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की, नीट पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना जलदगतीने शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार एक फास्ट-ट्रॅक न्यायालय स्थापन करेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही सीजेपीचा विरोध सुरूच आहे.





