CJP fund:  सुरतस्थित आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

“नोकरीदरम्यान केवळ ६०,००० ते ६५,००० रुपये मासिक पगार मिळत असताना अभिजीत दीपके यांचे वडील, भगवानराव दीपके, आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करू शकले” असा सवाल अमित तिवारी यांनी उपस्थित करत त्यांनी CJP विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे.

अमित तिवारी यांनी याविषयी बोलताना, “त्यांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोग (ECI), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) आणि महाराष्ट्र सरकारकडे तक्रार दाखल केली आहे” असे म्हटले आहे. त्यांनी सीजेपीची कायदेशीर स्थिती, राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी दान केलेला १ कोटी रुपयांचा निधी आणि भगवानराव दीपके यांच्या आर्थिक मालमत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

तीन वेगवेगळ्या संघटनांकडे तक्रारी दाखल

एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना अमित तिवारी यांनी, त्यांनी तीन वेगवेगळ्या संघटनांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरन्यायाधीशांविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कपिल सिबल यांनी दान केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या निधीवर १८% जीएसटी आकारण्याची मागणी करत त्यांनी सीबीआयसीकडे तक्रार दाखल केली आहे.

#WATCH | Surat, Gujarat: RTI activist Amit Tiwari says, “I have filed a complaint at three different locations. I have complained against CJP at ECI. Regarding the Rs 1 Crore fund by Kapil Sibal, I have complained to CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) that 18% GST… pic.twitter.com/TYDy9Iy6cN

— ANI (@ANI) August 2, 2026

त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, भगवानराव दीपके हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. तिवारी यांचा युक्तिवाद आहे की, जर त्यांचे उत्पन्न मर्यादित होते, तर त्यांच्या कुटुंबाने परदेशात शिक्षण घेण्यासारख्या खर्चाची सोय कशी केली, याची चौकशी झाली पाहिजे.

महाराष्ट्र सरकारला काय सांगण्यात आले?

अमित तिवारी यांनी सांगितले की, “हे बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण आहे का, याची महाराष्ट्र सरकारने चौकशी करावी. चौकशीत असे निष्पन्न झाल्यास, संबंधितांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. सीजेपीविरुद्ध केलेल्या तक्रारीचा संदर्भ देत तिवारी यांनी आरोप केला की, ही संघटना नोंदणीशिवाय राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत आहे आणि जनतेकडून देणग्याही स्वीकारत आहे.

त्यांनी म्हटले की, जर एखादी संघटना राजकीय पक्षाप्रमाणे काम करत असेल आणि निधी स्वीकारत असेल, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे तिची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले की, “सीजेपी हा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाही, तरीही त्याला १ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सीजेपी आंदोलनावर टीका

अमित तिवारी यांनी सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनावर टीकाही केली. त्यांनी म्हटले की, हे आंदोलन सुरुवातीला नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी होते, परंतु नंतर ते आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटले.

त्यांनी म्हटले की, जोपर्यंत हे आंदोलन केवळ नीट आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर केंद्रित होते, तोपर्यंत कोणतीही अडचण नव्हती. मात्र, नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल कथितरित्या अपमानजनक टिप्पणी करण्यात आली.

तिवारी यांनी असा आरोप केला आहे की, “पंतप्रधानांच्या परदेशी नेत्यांसोबतच्या संबंधांविषयीही खोटी विधाने करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, या सर्व बाबींसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, अशा प्रकारच्या कृती अनुचित आहेत, असा त्यांचा विश्वास आहे. आता त्यांनी मागणी केली आहे की, संबंधित यंत्रणांनी या तक्रारींची चौकशी करून तथ्यांच्या आधारे आवश्यक कारवाई करावी.