CJI Suryakant NALSAR Controversy: “….हा प्रश्नच उद्भवत नाही” ; नालसारला भेट देण्यावर सरन्यायाधीशांचे स्पष्टीकरण
CJI Suryakant NALSAR Controversy: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हैद्राबादच्या नालसारलाच्या विद्यापीठात दीक्षांत समारंभात उपस्थित राहण्याच्या वादावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

CJI Suryakant NALSAR Controversy: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हैद्राबादच्या नालसारलाच्या विद्यापीठात दीक्षांत समारंभात उपस्थित राहण्याच्या वादावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी याविषयी बोलताना आपण समारंभाचे निमंत्रणच स्वीकारले नव्हते तर उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे म्हटले आहे.
सूर्यकांत यांनी याविषयी पुढे बोलताना,” हैदराबादच्या नालसार दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही” असे म्हटले आहे.
नालासार दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी हे विधान केले. याला औपचारिकपणे नकार मानले जाऊ शकत नसले तरी, हे स्पष्ट आहे की सरन्यायाधीशांनी अद्याप नालसारचे निमंत्रण स्वीकारलेले नाही.
नालसारचा हा वाद बंगळूरु येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी (NLSIU) पर्यंत पोहोचला, ज्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारलेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, NLSIU चे विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि BCI चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यावर आक्षेप घेतला होता.
हा संपूर्ण वाद नेमका काय आहे? CJI Suryakant NALSAR Controversy:
विद्यापीठाच्या आगामी दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करू नये, अशी मागणी करत नालसारच्या विद्यार्थ्यांनी एक मोहीम सुरू केली होती. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेल्या काही वक्तव्यांचाही विद्यार्थी निषेध करत आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाशी संबंधित मोहिमेत विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी पुढाकार घेण्यात, त्यांना संघटित करण्यात किंवा एकत्रित करण्यात भूमिका बजावलेल्या विद्यार्थ्यांविषयी आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांविषयी बीसीआयने नालसारच्या कुलगुरूंना एक वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे.
बीसीआयच्या पत्रानुसार, परिषदेने या प्रकरणात वस्तुनिष्ठ अहवालाची मागणी केली असून, वकील कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या व्यावसायिक आचारसंहितेच्या मानकांचे कोणतेही उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.






