CJI Sanjiv Khanna । स्वतःला मुघलांचे वंशज असल्याचा दावा करणाऱ्या एका महिलेने दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा ताबा मागितलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की फक्त लाल किल्ला का, ताजमहाल आणि फतेहपूर सिक्री का नाही,? ते देखील मुघलांनी बांधले होते.असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच “ही याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे.”असेही म्हटले. सुलताना बेगमचा दावा आहे की, ती बहादूर शाह जफर II च्या पणतूची विधवा आहे. खंडपीठाने म्हटले, ‘तुम्ही फक्त लाल किल्लाच का मागितला?’ फतेहपूर सिक्री आणि ताजमहाल का नाही? ही रिट याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे आणि म्हणूनच ती फेटाळण्यात येत आहे.” सुलताना बेगम यांच्या वकिलाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली CJI Sanjiv Khanna । सुलताना बेगम यांची याचिका गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने विलंबाच्या आधारावर फेटाळली होती, ज्यावर त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की उच्च न्यायालयातील याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर नव्हे तर विलंबाच्या आधारावर फेटाळण्यात आली आहे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच सवलत द्यावी आणि विलंबाच्या आधारावर ती फेटाळावी. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. सुलताना बेगम यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. ९०० दिवसांनंतर, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथे न्यायमूर्ती विभू बकारू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने अडीच वर्षांच्या विलंबाच्या आधारावर याचिका फेटाळून लावली. ‘ब्रिटिशांनी मुघलांकडून जमीन घेतली होती’, याचिकाकर्त्याचा दावा CJI Sanjiv Khanna । याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, १८५७ मध्ये पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने सुलताना बेगम यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या मालमत्तेपासून बेकायदेशीरपणे वंचित ठेवले होते. यानंतर, बहादूर शाह जफर दुसरा यांना देशातून हद्दपार करण्यात आले आणि लाल किल्ला मुघलांच्या ताब्यातून काढून घेण्यात आला. त्यांनी,”आता भारत सरकारचा त्यावरचा ताबा बेकायदेशीर आहे. सुलताना बेगम यांनी लाल किल्ल्याचा ताबा आणि सरकारकडून भरपाईची मागणी केली आहे.” असे याचिकेत म्हटले गेले आहे. उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? २०२१ च्या निकालात, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर म्हटले होते की, ‘जरी असे गृहीत धरले जात असेल की बहादूर शाह जफर दुसरा यांना ईस्ट इंडिया कंपनीने लाल किल्ल्याचा ताबा बेकायदेशीरपणे हिरावून घेतला होता, तरीही १६४ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर ही याचिका कशी कायम ठेवता येईल, जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या पूर्वजांना नेहमीच या विकासाची जाणीव होती?’ एकल खंडपीठाच्या या निर्णयानंतर, सुलताना बेगम यांनी हा खटला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ठेवला, परंतु असे करण्यात त्यांना अडीच वर्षांहून अधिक काळ लागला. यामुळे न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि नंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
