नवी दिल्ली : भारतीय न्यायव्यवस्था बुलडोझरच्या राजवटीने नव्हे तर कायद्याच्या राजवटीने चालते असे भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी म्हटले आहे. मॉरिशसमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी बुलडोझर न्यायाचा निषेध करणाऱ्या स्वतःच्या निकालाचाही यावेळी उल्लेख केला. कायद्याच्या राजवटीचे तत्व आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या त्याच्या व्यापक व्याख्येवर प्रकाश टाकत, गवई म्हणाले, या निकालाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की भारतीय न्यायव्यवस्था बुलडोझरने नव्हे तर कायद्याने चालते.

न्यायमूर्ती गवई मॉरिशसच्या तीन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. बुलडोझर न्याय प्रकरणातील निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कथित गुन्ह्यांसाठी आरोपींची घरे पाडणे कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करते, कायद्याच्या राजवटीचे उल्लंघन करते आणि संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत आश्रय घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. गवई म्हणाले की, कार्यकारी मंडळ दुय्यम भूमिका बजावू शकत नाही हे देखील मान्य केले गेले आहे.

मॉरिशसचे अध्यक्ष धरमबीर गोखुल, पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम आणि मुख्य न्यायाधीश रेहाना मुंगली गुलबुल हे देखील या प्रसंगी उपस्थित होते. त्यांच्या भाषणात, सरन्यायाधीशांनी १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा उल्लेख केला. ऐतिहासिक निकालांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रात, ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी कायदे केले गेले आहेत आणि उपेक्षित समुदायांनी त्यांचे हक्क सांगण्यासाठी अनेकदा हे आणि कायद्याच्या राज्याची भाषा वापरली आहे.

तिहेरी तलाकचा संदर्भ
गवई म्हणाले, राजकीय क्षेत्रात, कायद्याचे राज्य सुशासन आणि सामाजिक प्रगतीसाठी एक मानक म्हणून काम करते. महात्मा गांधी आणि बी.आर. आंबेडकर यांच्या योगदानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की त्यांच्या दृष्टिकोनातून असे दिसून आले की भारतातील कायद्याचे राज्य हे केवळ नियमांचा संच नाही.त्यांनी अलिकडच्या उल्लेखनीय निकालांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करणारा निकाल देखील समाविष्ट आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणाऱ्या निकालाचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.