नवी दिल्ली – देशातल्या तेरा जिल्ह्यांमध्ये जे बिगर मुस्लिम विदेशी निर्वासित राहात आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला असून त्यासाठी त्यांनी अशा नागरीकांकडून अर्ज मागवले आहेत.

गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाना आणि पंजाब मधील तेरा जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या निर्वासितांसाठीच ही अधिसूचना आहे. 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यानुसार हे नागरीकत्व दिले जाणार आहे. त्याचे नियम सन 2009 मध्ये निश्‍चीत करण्यात आलेले आहेत.

सीएए म्हणजेच नागरीकत्व दुरूस्ती कायद्यान्वये ही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही असेही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. हा सीएए कायदा सन 2019 मध्ये पारीत करण्यात आला असून त्याच्या विरोधात देशभर मोठी निदर्शने करण्यात आली होती. तथापि या कायद्याची अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यानुसार या नागरीकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात येणार आहेत.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, या देशातील अल्पसंख्याकांना म्हणजेच हिंदु, शिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चन अशा नागरीकांना हे अर्ज करता येतील. सध्या मोरबी, राजकोट, पाटण, आणि वडोदरा हे गुजरात मधील जिल्हे, दुर्ग आणि बलोदाबझार हे छत्तीसगड मधील जिल्हे, जलोर, उदयपुर, पाली, बारमेर, आणि सिरोही हे राजस्तानातील जिल्हे, हरियानातील फरीदाबाद जिल्हा आणि पंजाब मधील जालंधर जिल्हा या जिल्ह्यातील वरील देशांतील जे अल्पसंख्य नागरीक येथे वास्तव्याला आहेत त्यांना भारतीय नागरीकत्वासाठी अर्ज करता येणार आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने हे अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या अर्जांची व्यापक छाननी करून नंतरच त्यांना नागरीकत्व दिले जाणार आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, आणि अफगाणिस्तानातील हिंसाचाराला घाबरून जे अल्पसंख्याक निर्वासित भारतात आश्रयला आले आहेत त्यांना या निमीत्ताने आता भारताचे कायदेशीर नागरीकत्व मिळणार आहे.